लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकास भएन, सङ्घमा फिर्ता पठाउन माग

धनगढी: लेखा समूहतर्फका कर्मचारीले सङ्घीय सरकारमै फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

लामो समयदेखि वृत्ति विकासको माग गर्दै आएका लेखा समूहका कर्मचारीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेपछि संघमा फिर्ता गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन्।

लेखा समूहका कर्मचारीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई पत्र बुझाउदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फिर्ता पठाउन माग गरेका छन।

प्रदेशमा समायोजन भएर २०७४ सालदेखि लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत भएपनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ बमोजिम संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण नगरेको, वृत्ति विकासको अवसर नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

तर, अन्य सेवा समूहका कनिष्ठ कर्मचारीको वृत्ति विकास हुने गरि प्रदेश लोकसेवा आयोग, सुदूरपश्चिमले विज्ञापन समेत गरिसकेको अवस्थामा काम गर्ने उत्प्रेरणा र सहज वातावरण नभएकाले संघमा फिर्ता गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत लेखा समूहका कर्मचारीले बुधवार प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् भने आवश्यकताअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा समेत धर्ना बस्ने जनाएका छन्।

उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म प्रदेश सरकारका सबै निकायबाट हुने भुक्तानीको प्रक्रिया नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। आफ्नो वृत्ति विकास हुनुपर्ने माग गर्दै यसअघि पनि लेखा समूहका कर्मचारीले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए। प्रदेश सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपनि सम्बोधन गर्न आनाकानी गरेको कर्मचारीले बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखा समूहका एक सय ३८ जना कर्मचारी समायोजन भएर आएका थिए तर प्रदेश निजामती सेवा ऐनले लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो बन्द गरेका कारण करिब आधा जति कर्मचारी अवकाश भइसकेको उनीहरू बताउँछन्।

यसअघि पनि लेखा समूहका कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी ऐन र नियमावली ल्याउन माग गर्दै पटक–पटक मन्त्री तथा सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।

उनीहरूले प्रदेशमा प्रशासन सेवाको नवौं तहदेखि माथि समूहको व्यवस्था हटाएर प्रशासन सेवाका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न वा लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकास हुनेगरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका थिए। यसअघि पनि प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायमा भुक्तानीको प्रक्रिया रोकेका कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले माग सम्बोधन गर्न अध्ययनका लागि भन्दै समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले वृत्ति विकासको बाटो नखोलेर प्रतिवेदन बुझाएको र लोक सेवा आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएका कारण फेरी आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. कमल प्रसाद पोखरेल र प्रशासन सचिव वसन्त कोईरालाको अवरोधका कारण वृत्ति विकास रोकिएको आरोप उनीहरूको छ। खासगरि लेखा समूहमा नवौं तहको समूह हटाउन नमान्ने र दरबन्दी समेत थप्न नमान्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या आएको एक लेखा अधिकृतले बताए। प्रदेश सरकारको राजनीतिक नेतृत्व सकारात्मक हुँदा समेत प्रमुख सचिव र प्रशासन सचिवका कारण आफूहरू समस्या परेको उनीहरू बताउँछन्।

उनीहरूले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको जस्तै प्रदेशमा प्रशासन सेवाको नवौं तहदेखि माथि समूहको व्यवस्था हटाएर प्रशासन सेवाका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न वा लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकास हुनेगरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका थिए।

कर्णाली प्रदेशमा पनि लेखा समूहको वृति विकासमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै जस्तो अवस्था भएका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासन सेवाको नवौं तहबाट समूह हटाउने गरी कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनको प्रस्ताव कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता गरि सकेको छ।