विषादी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न छुट्याईएको २५ लाख फ्रिज जाने संकेत
सुदूरपश्चिमका बजारमा विषादी प्रयोग भएको तरकारीको विक्री वितरण बढ्दै गएका बेला प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तरकारी र फलफूल परिक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापनाको योजना राखेपनि अहिले सम्म त्यसका लागि कुनै पहल नै हुन सकेको छैन्।
भारतबाट विषादी परिक्षण विना तरकारी र फलफूलको आयातमा रोक लगाईएपनि स्थानीय उत्पादनमा भने विषादीको मात्रै निकै बढि हुने गरेको छ। विभिन्न कृषि उपज हाट बजारहरुमा विक्री हुने तरकारी र फलफूलको परिक्षण समेत नहुँदा आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भईरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कैलालीमा फलफुल तथा तरकारी परिक्षणका लागि प्रयोगशाला निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको १८ दिन मात्र बाँकी रहेका बेला पनि प्रयोगशाला निर्माणको कुनै प्रक्रिया समेत सुरु नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि,व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख यज्ञराज जोशीले बताए।
विषादी परिक्षण विना भारतीय तरकारी र फलफूलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन भन्सार विभागले निर्देशन दिएका बेला स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको तरकारी र फलफुलको विषादीको पनि परिक्षण गर्न सुझाव दिइएको छ। तर प्रदेशमा विषादीको मात्रा मापन गर्ने प्रयोगशालाको भने अभाव छ। अत्तरिया हाट बजारमा भने परिक्षण हुँदै आएको छ। कृषि उपज थोक बजार समिति अत्तरियाका अध्यक्ष नन्दलाल भट्टले अत्तरियामा रहेको प्रयोगशालामा जनशक्ति र कच्चा पदार्थको अभाव हुने गरेको बताए।
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुको तुलनामा कैलाली–कञ्चनपुरमा उत्पादन हुने तरकारीमा विषादीको मात्र बढि हुने गरेको छ। एक तथ्याङ्कले देखाए अनुसार भारतको तरकारी भन्दा पनि स्थानीय उत्पादनमा विषदीको मात्रा बढि हुने गरेको छ। कैलाली–कञ्चनपुरमा भारतीय नागरिकले उत्पादन गर्ने तरकारीमा विषादीको मात्रा अध्यधिक हुने गरेको प्रदेश सरकारको तथ्याँकले पनि देखाएको छ। तर प्रदेश सरकारसंग परिक्षणका लागि उपकरण तथा प्रयोगशाला छैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख जोशीले विषादी परिक्षणका लागि प्रयोगशाला नहुँदा समस्या भएको बताए।
भारत तथा नेपालको तरकारी र फलफूलमा अत्यधिक विषादीको मात्रा देखिन थालेपछि जनस्वास्थ्य माथि खेलवाड हुँदै आएको छ। ३५ प्रतिशत माथिको विषादीको मात्रालाई स्वास्थ्यका लागि खान योग्य नभएको मानिन्छ। तर भारत र कैलाली–कञ्चनपुरको तरकारीमा यो भन्दा बढि विषादीको मात्रा हुने गरेको आशंका गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन लाख टन तरकारीको आवश्यकता पर्ने गरेको छ। तर स्थानीय उत्पादन भने एक लाख टन मात्र रहेको प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसंग तथ्याँक छ। १६ हजार हेक्टर क्षेत्रमा मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तरकारी खेती हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिममा उत्पादन हुने तरकारी अपुग भएपनि अन्य प्रदेश तथा भारतबाट वर्षमा २० करोड मुल्य बराबरको आलु, प्याज, हरियो तरकारी, खुर्सानी, कागती, आँप लगायतका तरकारी र फलफूल वार्षिक रुपमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।