सुदूरपश्चिममा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली ल्याउन सकस

धनगढीः प्रशासन तथा लेखा समूहका कर्मचारीका कारण प्रदेश निजामती सेवा नियमावली ल्याउन समस्या भएको छ। सामान्य प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत र लेखा अधिकृतबिच नवौं तहमा समूह राख्ने र नराख्ने भन्ने विषयमा विवाद छ।

प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृतले प्रदेशमा नवौं तह अर्थात् उपसचिवसम्म अलग्गै समूह हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। यता लेखा अधिकृतहरूले सामान्य प्रशासन सेवाको आठौं तहसम्म मात्रै अलग–अलग समूह हुनुपर्ने माग राखेका छन्। लेखा अधिकृतहरूले नवौं तहमासमेत समूह कायम रहे प्रदेशमा समायोजन भएका लेखा अधिकृतहरुको बढुवाको बाटो सदाका लागि बन्द हुने बताएका छन्। 
प्रशासन र लेखा समूहको द्वन्द्वको मारमा नियमावली
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा दुई हजार ७२१ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। प्रदेशमा समायोजन भएको कूल दरबन्दी मध्ये ४० प्रतिशत दरबन्दी अहिले रिक्त छन्। प्रदेशमा हाल एक हजार ६३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने एक हजार ८४ दरबन्दी रिक्त छन्। सरकारकै सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्य पर्ने कर्मचारीकै व्यवस्थापन गर्नसमेत सुदूरपश्चिम सरकार असफल भएको छ।

२०७९ मा प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएको सरकारले अझै नियमावली ल्याउन सकेको छैन। जसका कारण प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको आठ वर्षसम्म बढुवा रोकिएको छ भने नवप्रवेशीहरूले लोक सेवाको परीक्षा दिन पाएका छैनन्। सरकारले भने कर्मचारीकै कारण प्रदेश निजामती सेवा नियमावली ल्याउन बिलम्ब भएको दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले प्रशासन र लेखा समूहका कर्मचारीको द्वन्द्वको चपेटामा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली परेको बताएको छ।

सरकारका एक जना मन्त्रीले समेत प्रशासन र लेखा समूका कर्मचारीका कारण नियमावली ल्याउन नसकिएको सरकारी बताएका छन्। यता ढिलो गरी ल्याउन लागिएको प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीमा लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्ने प्रावधान राख्न खोजिएको लेखा अधिकृत बलदेव कापडीले बताए।

उनले लेखा समूहका अधिकृतहरूको बढुवा हुने बाटो बन्द गर्ने प्रावधान राख्न लागिएको र त्यसमा आफूहरू तीव्र बिमती रहेको बताए। ‘उपसचिवमा समूह रहनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो। समूह कायम रहे लेखा समूहमा उपसचिवको दरबन्दी एक मात्रै छ। यस्तोमा लेखा अधिकृत आठौं तहमै सिमित हुन्छन’, उनले भने, ‘हाम्रो वृत्ति विकास शून्यमा झार्ने प्रावधान राखिनु हुन्न भन्ने माग हो।’
संघीय ऐनलाई मार्गदर्शन नमान्दा समस्या 
प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीमा प्रशासन समूहका अधिकृतहरूले लेखा समूहका अधिकृतहरूको बढुवाको बाटो सदाका लागि बन्द गर्ने प्रावधान राख्न लागेको दाबी गरिएको छ। प्रशासन सेवाका अधिकृतहरूले उप–सचिव अर्थात् नवौं तहमा पनि सामान्य प्रशासन सेवामा समूह कायम राख्नुपर्ने लविङ गर्दै आएका छन्। यता लेखा समूका अधिकृतहरूले आठौं तहसम्म मात्रै समूह कायम हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

नवौं तहमा समेत समूह कायम राखिए लेखा अधिकृतहरूको उप–सचिव स्तरमा बढुवा हुने बाटो समाप्त हुने दाबी गरिएको छ। प्रदेशमा हाल २५ जना लेखा अधिकृत र एक जना उपसचिवको दरबन्दी छ। एकै किसिमको परीक्षा पास गरेर आएका र एउटै मितिमा नियुक्ति पाएका लेखा अधिकृत आठौं तहमै रोकिने तर शाखा अधिकृतहरू नवौं तथा त्यो भन्दा माथिको तहमा पुग्ने प्रावधान अमान्य लेखा अधिकृत कापडीले बताए।

उनले संघीय निजामती ऐनलाई मार्गदर्शन मानेर कर्मचारीको बढुवा प्रभावित नहुने समाधान खोज्नुपर्ने बताए। ‘संघमा सह–सचिवमा समूह रहन्न। प्रदेश एक तह मुनि भएकाले यता उप–सचिवमा समूह राख्नुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो। यो माग न्यायसंगत पनि छ’, उनले भने, ‘शाखा अधिकृतको कूल संख्याको ३५ प्रतिशत उप–सचिवको दरबन्दी छ भने लेखा समूहमा पनि कि त यहीँ व्यवस्था कायम हुनुपर्छ र दरबन्दी बढाउनुपर्ने हाम्रो माग छ।’ 
प्रदेश सरकार अनिर्णयको बन्दी
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६९ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी छ। यस्तै २४ जना उप–सचिवको दरबन्दी छ। संघीय निजामती सेवा ऐनमा सामान्य प्रशासन सेवाको सह–सचिवमा समूह नरहने प्रावधान छ। प्रदेश संरचना एक तहमुनि भएकाले प्रदेशमा उप–सचिवको समूह कायम नहुनपर्ने माग लेखा अधिकृतहरूको छ। प्रदेश सरकारले आजभोलि भन्दै नियमावली ल्याउन नसक्नुमा कर्मचारी बिचकै द्वन्दले काम गरेको पुष्टि भएको छ।

लेखा समूह र प्रशासन समूहका लागि मध्यमार्गी उपाय पहिल्याउने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भने अनिर्णयको बन्दी भएको छ। तर छिट्टै प्रदेश निजामती सेवा नियमावली ल्याउने मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले बताए। उनले भने, ‘मस्यौदा तयार भएको तथा आर्थिक मामिला, लोक सेवा र कानून मन्त्रालयको राय लिएपछि मन्त्रिपरिषदमा मस्यौदा पठाउने तयारी भएको छ। केही दिनभित्र नियमावली आउँछ।’ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश निजामती सेवा नियमावली ल्याउन नसक्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यतालिका नै प्रभावित बनेको छ। नियमावलीको अभावमा अधिकृत तहमा विज्ञापन हुन सकेको छैन।