सुदूरपश्चिममा १०८४ दरबन्दी रिक्त, कहिले खुल्छ विज्ञापन?

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निजामती सेवा नियमावली ल्याउन लागेको छ।

यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले नियमावली माथि राय दिन मन्त्रालयहरूलाई मस्यौदा पठाएको छ। मन्त्रालयबाट रायसहितको मस्यौदा फिर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिनेछ। प्रदेश निजामती सेवा नियमावली बनेपछि लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्ना गर्न सहज हुनेछ।

न्यून कर्मचारीबाट दैनिक प्रशासन चलाईरहेको सरकारलाई नियमित लोक सेवा खुलेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ। हालसम्म प्रदेश निजामती सेवा नियमावली निर्माण नगरेको प्रदेश सरकारले अब भने नियमावली ल्याउने भएको हो। नियमावलीको अभावमा लोकसेवा आयोगलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको परीक्षा गरी कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समस्या भएको थियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूलाई नियमावलीको मस्यौदा पठाएको छ। मन्त्रालयहरूले मस्यौदा अध्ययन गरेर आवश्यक रायसहित कात्तिक २६ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मस्यौदा पेश गर्ने भएका छन्। त्यसपछि प्राप्त सुझावसमेत समावेश गरेर प्रदेश निजामती सेवा नियमावली तयार गरिने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर आवश्यक सुझावका लागि मन्त्रालयहरूमा पठाएको छ। मन्त्रालयहरूले कात्तिक २६ गते रायसहितको मस्यौदा पेश गर्ने भएका छन्। त्यसपछि नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिइनेछ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने।

मुख्यमन्त्री शाहले जतिसक्दो चाँडो निजामती सेवा नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिएर प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नियमित रुपमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने वातावरण तयार गर्ने बताए। नियमावली आएपछि प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो खुल्ने भएको छ। प्रदेश निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन छिट्टै नियमावली ल्याइने मुख्यमन्त्री शाहले बताए।

हालै मात्र प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेको प्रदेश सरकारले निजामती सेवा नियमावली ल्याएपछि कर्मचारीको स्थायी पदपूर्तिको बाटो सहज हुनेछ। नियमावली आएपछि सरुवा तथा बढुवासमेत व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बन्नेछ। निमावली ल्याएर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र सरुवामा हुने चलखेल अन्त्य हुने मुख्यमन्त्री शाहले बताए। उनले प्रदेश निजामती सेवालाई व्यवस्थित र मार्यादित बनाउन सक्दो चाँडो नियमावली ल्याउने बताए।

‘सरकारले छिट्टै प्रदेश निजामती नियमावली ल्याएर सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित गर्न चाहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश निजामती सेवा नियमावली बनेपछि कर्मचारी तहमा देखिएका अहिलेका सबै समस्या समाधान हुने र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी पदपूर्तिका लागि काम गर्न सहज हुनेछ।’ प्रदेश सरकार गठन हुँदा सुदूरपश्चिममा दुई हजार ७२१ दरबन्दी समायोन भएका थिए। जसमध्ये हाल एक हजार ६३७ दरबन्दीमा मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रदेश सरकारको एक हजार ८४ दरबन्दी रिक्त छन्। प्रदेश निजामती सेवा नियमावली आएपछि रिक्त दरबन्दीका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन खोल्न बाटो खुल्नेछ।