सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

गोष्ठीको नाममा सुदूरपश्चिमको कृषि मन्त्रालयले गर्‍यो एक करोड ५४ लाख स्वाहा

२०८१ कार्तिक १८, ०३:५८ कमल सावद

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले गोष्ठीको नाममा एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ सकेको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक वर्षमा गोष्ठी तथा छलफलमा मात्र एक करोड ५४ लाख ८१ हजार आठ सय १० रुपैयाँ सकेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २०८१ वैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्ममा १२ वटा शीर्षकमा गोष्ठी तथा छलफल गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले चालु खर्चको लागि विनियोजन गरेको बजेटमा एक करोड ५४ लाख ८१ हजार आठ सय १० रुपैयाँ गोष्ठी तथा छलफलमा सकेको हो। मन्त्रालयले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम सार्वजनिक गरेको मुख्य कामहरूमा १२ वटा गोष्ठी तथा छलफलको आयोजना गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा बेरुजु सम्परीक्षण गोष्ठीको आयोजनाका लागि आठ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा पाँच लाख ४६ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीका लागि १० लाख विनियोजन गरेकोमा चार लाख २७ हजार तीन सय ६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठीका लागि ६ लाख विनियोजन गरेकोमा पाँच लाख १० हजार आठ सय २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि ६ लाख विनियोजन गरेको कृषि मन्त्रालयले तीन लाख ६२ हजार आठ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ। ऐन, नीति, नियमावली, निर्देशीका, कार्यविधि तथा अन्य कानुनहरूको निर्माण, मस्यौदा तथा परामर्शका लागि २५ लाख विनियोजन गरेको कृषि मन्त्रालयले चार लाख ६२ हजार खर्च गरेको छ।

सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपक्षी प्रविधि अवलोकन कार्यक्रममा ११ लाख ३२ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले अन्तर प्रदेश नवीनतम कृषि तथा पशुपक्षी प्रविधि अवलोकन कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। मन्त्रालयले प्रादेशिक खाद्य प्रणाली रणनीति योजना निर्माण गोष्ठीमा एक लाख ७४ हजार खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि तीन लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ वटा मालपोत कार्यालयका प्रमुख र कम्प्युटर अप्रेटरहरूलाई जग्गाको जग्गा प्रशासन, भू–सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेर मन्त्रालयले चार लाख २३ हजार तीन सय १० रुपैयाँ सकेको छ। ३० जना सहभागी भनिएको उक्त कार्यक्रमका लागि गत वर्ष चार लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सूचनामा अन्तर प्रदेशस्तरीय समन्वय गोष्ठीका लागि १० लाख विनियोजन गरिएकोमा चार लाख ५८ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले प्रादेशिक रणनीति तालिम सञ्चालन गरेर एक लाख खर्च गरेको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि एक लाख नै बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीहरूका लागि कृषि रणनीति तालिम सञ्चालन गरेर एक लाख सकेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लाहरूमा सोही कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै चार लाख ९२ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ स्वाहा पारेको छ। मन्त्रालयले जिल्लाहरूमा कृषि विकास रणनीति अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।

 

कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस