सुदूरपश्चिमका चार मन्त्रालयसहितका कार्यालयहरू वेबसाइट विहीन

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारका चार मन्त्रालयहरू आधिकारिक वेबसाइट विहीन भएका छन। प्रदेशका मन्त्रालयहरूले अहिलेसम्म पुरानो वेबसाइट नबनाउँदा सरकारले गर्ने कामकारबाहीको जानकारी सर्वसाधारणले थाहा नपाउने अवस्था बनेको छ।

विश्व परिवेश नै डिजिटल बनेको अहिलेको समयमा सुदूरपश्चिमका मन्त्रालय भने वेबसाइट विहीन बनेका हुन्। मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुरानो वेबसाइट मध्यावधिक गरेका छन। प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयले नयाँ वेबसाइट बनाएका छन्। तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट छैन। यी चार मन्त्रालय पाँच महिनादेखि वेबसाइट विहीन भएका हुन्।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूसँग अन्य कार्यालयहरूका पनि आधिकारिक वेबसाइटहरू छैनन। प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय लगायतको वेबसाइटसमेत मध्यावधिक गरिएको छैन।

वेबसाइट नहुँदा सार्वजनिक सूचना पाउन समस्या

सुदूरपश्चिम सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रालय बाहेकका पाँच मन्त्रालयले कात्तिक १४ गते कर्मचारीहरूको सरुवा गरे। सरुवाको निर्णय सदर हुनासाथ त्यसको विवरण मन्त्रालयहरूले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हो।

तर, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सरुवाको विवरण वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न सकेनन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा सरुवाको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। अन्य मन्त्रालयहरूले सरुवा गरेको निर्णय अझै सार्वजनिक गरेका छैनन। सुशासनका लागि सरकारी सूचनामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुनुपर्नेमा सुशासन दिन प्रतिबद्धता मात्रै जनाउने प्रदेश सरकारसँग मन्त्रालयका वेबसाइट चलाउने क्षमता समेत छैन। मन्त्रालयका आधिकारिक वेबसाइट नभएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई समेत थाहा छैन। उनले वेबसाइट नभएको विषयमा मन्त्री र सचिवसँग बुझ्ने बताएका छन्।

सरकारका निर्णय, दस्ताबेज र सूचना हरेक सरकारी कार्यालयले वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको नाम, फोटो र सम्पर्क नम्बर वेबसाइटमा राख्नुपर्छ। तर, वेबसाइट नहुँदा मन्त्रालयले आफ्नै बारेमा समेत सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सकेका छैनन्। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा आधिकारिक जानकारी पाउन समेत समस्या भएको छ।

आइएनजिओले बनाएको वेबसाइट बन्द

प्रदेश सरकार गठन भएसँगै एक आइएनजिओले प्रदेश सरकारको वेबसाइट बनाइदिएको थियो। उक्त आइएनजिओको कार्यक्रम सकिएपछि गत जेठदेखि मन्त्रालयका वेबसाइट बन्द छन्। सरकारी कार्यालयले अनुरोध गरे राष्ट्रिय सूचना आयोगले वेबसाइट निर्माण गरिदिने व्यवस्था भए पनि प्रदेश मन्त्रालयहरू अहिलेसम्म वेबसाइट विहीन छन्।

मन्त्रालयको कामकारबाही व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पाएको कर्मचारी नेतृत्व समेत उदासीन हुँदा सुदूरपश्चिम सरकार सूचना प्रविधिको यो युगमा समेत वेबसाइट विहीन भएको छ। जसका कारण भर्खरै कर्मचारीको सरुवा भएको विवरण हेर्न समेत स्वयँ कर्मचारीहरूले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई फोन गर्नु परेको छ। वेबसाइट नहुँदा मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा गरेका निर्णय सर्वसाधारणमा पुग्न समस्या भएको छ।

कहिले बन्छन् वेबसाइट?

प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्धन र सामाजिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने कुरालाई यो वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र भाषणहरूमा प्रदेशको विकासका ठुला गफ गरिए पनि व्यवहारमा भने प्रदेश सरकारसँग मन्त्रालयहरूको वेबसाइट चलाउने क्षमता समेत नरहेको स्पष्ट भएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म वेबसाइट चलाउने क्षमता हासिल गरेको छैन। वेबसाइट निर्माण नभएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग कुरा गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिने मुख्यमन्त्री शाहले बताए। ‘तिहारको बिदा लगत्तै मन्त्री र सचिवहरूलाई वेबसाइटका विषयमा जानकारी लिनेछु। सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्न वेबसाइट चाहिन्छ नै। यो विषयमा बुझेर निर्देशन दिनेछु।’

सुशासनको पहिलो सर्त सार्वजनिक सूचनामा जनताको सहज पहुँच हुनु हो। तर, सुदूरपश्चिम सरकारले भने सार्वजनिक सूचना पाउनबाट कर्मचारीहरूलाई समेत बन्देज लगाएको छ। आफू सरुवा भएको सूचना पाउन समेत कर्मचारीहरूले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई गुहार्नु परेको छ।