गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय सञ्चालनको विधेयक प्रतिनिधि सभामा थन्कियो

धनगढीः सङ्घीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय सञ्चालनको विधेयक २०८० माघ २९ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको भए पनि हाल प्रतिनिधि सभामा थन्क्याउने काम भएको छ।

तत्कालिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्। स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका माध्यमले मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुगाउन सरकारले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी थालेको हो। तर, राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको विधेयक ८ महिनादेखि प्रतिनिधि सभामा थन्किएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले प्रतिनिधि सभामा विधेयक टेबुल भएको विषयमा समेत जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘अपर हाउसबाट गएको जानकारी छ। प्रतिनिनि सभामा टेबुल भएको विषयमा जानकारी छैन। मैले सुनेको छैन।’

स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापन र मानवस्रोत विकास गरी नागरिकलाई सहज, सुलभ र विशेषज्ञसहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वाथ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न ऐन निर्माणको प्रक्रिया थालेको हो।

‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित सहिद दशरथ चन्द स्वाथ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर ऐन निर्माणका लागि प्रतिनिधि सभामा गएको २२६ दिनसम्म थन्केर बसेको छ। तर, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विश्व विद्यालयको पाठ्यक्रम नभएकाले सञ्चालनमा समस्या आएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, ‘विश्व विद्यालय बनाउन खोजेका छौ।

संसदमा ऐन प्रस्तुत भएको छ। विश्व विद्यालयले पाठ्यक्रम नबनाएर कोटा निर्धारण हुँदैन। विश्व विद्यालयले पाठ्यक्रम आफै बनाउने हो।’ संघीय मन्त्रिपरिषदले २०७९ माघ २९ गते गेटामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। गेटामा शिक्षा मन्त्रालयले झण्डै ६ अर्बका भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरेको छ। तर, सरकारले निर्णय गरेको दुई वर्ष हुँदा पनि प्रतिनिधि सभाले ऐन तयार परेको छैन।

राजनीतिक दलका नेताहरुको बेवास्ता र स्वार्थ बाझिएकाले ऐन तयार हुनमा समय लागेको आरोप लाग्न थालेको छ। उनले भने, ‘विश्व विद्यालयको विषयमा भ्रम सृजना गर्ने काम भएको छ। अन्य प्रदेशमा मेडिकल कलेज छन्। तर, सुदूरपश्चिममा मात्र छैनन भन्ने गरिएको छ। कोटा निर्धारण विश्व विद्यालयका लागि ठुलो कुरा होइन। अन्यलाई सन्बन्धन दिन्छ।’ कानुन तयार भएपछि गेटामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अस्पतालसहितको विश्व विद्यालय हुनेछ। विश्व विद्यालय सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले सहयोग मात्र गर्नेछ। विश्व विद्यालय एकल अधिकारसहितको हुने भएकाले खर्चको व्यवस्थापन भने आफै गर्नुपर्ने हुन्छ।