सुदूरपश्चिममा सम्भाव्यता अध्ययनको नाममा साढे ५ करोड बजेट विनियोजन

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनको नाममा साढे ५ करोड बजेट खर्च गर्ने भएको छ। पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ३१ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत १७ र पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत ८ शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत प्रदेशको आर्थिक सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गर्न समेत बजेट छुट्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण गर्न ५ करोड ४३ लाख बजेट खर्च गर्ने भएको हो।

प्रदेश सरकारले यो वर्ष ३१ वटा डिपिआर र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा बजेट राखेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १९ वटा योजनाको डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्रालयले अपर सुर्नायागाड जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न १५ लाख, नौगाड र सुर्नायागाड जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न २० लाखका दरले बजेट छुट्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले परामर्श सेवा तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्न ५० लाख, बाजुराको ढम्कने–पान्दुसेन सुरूङ मार्ग र दैजी–जोगबुडा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ३० लाख छुट्याएको हो।

सरकारले जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय सिँचाइ तथा खानेपानी आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तथा विद्युत चार्जिङ स्टेसनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समान २० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, सडक र सिँचाइ तथा खानेपानी आयोजनाको डिपिआर तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९ वटा शिर्षकमा डिपिआर तयार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।

मन्त्रालयले पर्यटन गुरूयोजना तयार गर्न १० लाख, औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ लाख, डालेचुक र बेतबासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५/५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयले चिसापानी कर्णालीदेखि गड्डाचौकीसम्मको जोखिम अध्ययन रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गर्न ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले कृषि मन्त्रालयमा वृहत् एवं विशेष उत्पादन क्षेत्रहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १८ लाख र मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशको आर्थिक सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गर्न थप २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।