सुदूरपश्चिममा बजेट पेस गर्ने विधि एकीन नहुँदा अन्योल

धनगढीः चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिना बित्नै लाग्दा समेत बजेट ल्याउन प्रदेश सरकार असफल बन्न पुगेको हो।

प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा माथि सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई बजेट तोकेर विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नगरिने आधार तय गरेको छ।

तर योजना सङ्कलन र छनोटकै प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालयहरूमा विगतकै जस्तै योजना आइरहेको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिना बित्नै लाग्दा समेत बजेट नआउँदा प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले तलब समेत पाउन सकेका छैनन्। दैनिक प्रशासनिक खर्च समेत उधारोमा चलाउनुपरेको छ। गत साउन २१ गते मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले भदौ पहिलो सातासम्म बजेट ल्याउने बताएका थिए।

त्यसपछि भदौ २१ गते बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रीहरूले बताएका थिए। तर बजेट ल्याउने मिति भने अझै निश्चित हुन सकेको छैन्। बजेट ल्याउन ढिलाई हुनुको ठोस कारण भने खुलेको छैन्। अहिले सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको सत्ता साझेदारी छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय कांग्रेस आफैंले राखेको छ भने सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एमालेले लिएको छ। तर बजेट ल्याउने मिति अझै तय हुन सकेको छैन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयले सांसदका माग व्यवस्थापन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई चार करोड र समानुपातिकलाई दुई करोड रुपैयाँ भाग लगाएर योजनाको सिफारिस संकलन गरिसकेको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३२ प्रत्यक्ष र २१ समानुपातिक सांसद छन्। 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीका अनुसार यसअघि पेस भएको बजेटभन्दा करिब दुई अर्ब हाराहारीमा घटेर अबको बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यसअघि प्रदेश सभामा ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट ल्याइए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण पारित हुन सकेको थिएन। बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकार मात्र नभएर स्थानीय तह पनि प्रभावित छन्। प्रदेश सभामा कुन विधिबाट अर्को बजेट पेस गर्ने भन्नेमा सरकार अझै अन्योलमा छ।