सुदूरपश्चिम सरकारको हाटबजार निर्माणको कार्यक्रममा एक करोड अनियमितता
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका अधिकांश कृषि हाटबजार निर्माणमा अनियमितता भएको छ। प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले कैलालीको विभिन्न पाँच स्थानमा कृषि हाटबजार निर्माणमा अनियमितता भएको बताएको हो। कैलालीका विभिन्न पाँच स्थानमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक करोड भन्दा बढीको लगानीमा कृषि हाटबजार निर्माण भएका थिए।
तर, टीकापुर कृषि हाट बजारबाहेक अन्य चार स्थानका हाटबजार अलपत्र अवस्थामा छन्। हाटबजारको आवश्यकता एकातिर निर्माण अर्कै ठाउँमा गरिएको र लगानीअनुसारको कामसमेत नभएको प्रदेश लेखा समितिको निष्कर्ष छ।
बिहिवार प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कृषि हाटबजार निर्माणमा अनियमितता भएको बताइएको हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कैलाली जिल्लामा निर्माण भएका पाँचमध्ये चार वटा हाटबजार प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेको पाइएको हो। सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमको क्रममा बजार तथा बसोबास नभएको क्षेत्रमा हाटबजार निर्माण गरिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य मधुदेवी भारतीले बताइन्। उनले सरकारले निर्माण गरेका हाटबजार अलपत्र रहेको बताइन्। ‘हाटबजार बजार र बस्तीभन्दा निकै टाढा निर्माण भएका छन्। बस्ती भन्दा ४/५ किलोमिटर टाढा हाटबजार निर्माण गरिएको छन्,’ उनले भनिन्, ‘निर्माण गरिएका भवन अलपत्र छोड्दा जीर्णसमेत बन्दै छन् भने सरकारको बजेटको दुरुपयोग भएको छ।’
योजना एक ठाउँको, निर्माण अन्तै
प्रदेश सरकारले स्थानीयले किसान र उपभोक्ताको आवश्यकता र सुविधा भन्दा पनि कार्यकर्तामुखी योजनामा बजेट हालिएको लेखा समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। योजनाको माग भएको स्थान भन्दा अन्यत्रै हाटबजार निर्माण गरिएको लेखा समिति सदस्य खेमादेवी बिष्टले बताइन्। उनले जुन ठाउँमा हाटबजार निर्माण गर्न योजना स्वीकृत भएको हो त्यो ठाउँ भन्दा अन्यत्रै हाटबजारका भवन निर्माण भएको बताइन्।
यी हुन् कैफियत देखिएका हाटबजारहरू
सार्वजनिक लेखा समितिको टोलीले गौरीगंगा नगरपालिका–९ स्थित कृषि उपज सङ्कलन, घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुखडमा रहेको कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, बर्दगोरिया–५, स्थित प्रगतिशील हाट बजार, लम्कीचुहा नगरपालिका–८, गोप्कास्थित हाटबजार तथा सांस्कृतिक संरक्षण समिति र टीकापुर नगरपालिका–१, स्थित कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको अनुगमन गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा हाटबजार सम्बन्धी सबै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका हुन्। प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा कृषि ज्ञान केन्द्रले उपभोक्ता समितिमार्फत कृषि हाटबजारहरू निर्माण गरेको हो। हाटबजारको योजना कार्यान्वयन भएको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम सरकारले कार्यान्वयन गरेका अन्य योजनाको अवस्थासमेत यस्तै भए प्रदेशकै अवस्था के होला भनेर सोच्नुपर्ने स्थिति रहेको लेखा समिति सदस्य सन्तोष शर्मा थापाले बताइन्। ‘हाटबजारको अनुगमन गरेपछि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेका अन्य योजनाहरूको पनि लेखा समितिले अनुगम र अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तै अवस्था अन्य योजनाहरूमा पनि रहेको छ भने प्रदेशकै स्थिति के होला भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।’
कुन योजनामा कति भुक्तानी?
सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार गौरीगंगा नगरपालिकाको कृषि उपज समितिलाई १३ लाख बढी भुक्तानी भएको छ। त्यस्तै, सुखड कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ४२ लाख ८३ हजार बढी भुक्तानी लिएको छ ।
बर्दगोरियाको प्रगतिशील हाट बजारलाई ६ लाख ५९ हजार र लम्कीचुहा नगरपालिका–८ को हाटबजार तथा सांस्कृतिक संरक्षण समितिलाई १३ लाख १८ हजार भुक्तानी भएको छ । टीकापुर नगरपालिका–१ को कृषि बजार व्यवस्थापन समितिलाई १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
कैलालीका पाँच स्थानमा कृषि हाटबजार निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले २०७६/०७७ मा एक करोड ४ लाख ४१ हजार खर्च गरेको थियो। हाटबजारको योजनाबाट नागरिकले लाभ लिन नसकेको र राज्यको लगानी खेर गएको लेखा समितिका सदस्य अक्कलबहादुर रावलले बताए। उनले यस्ता योजनाको लेखा समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने बताए। ‘राज्यको लगानी यस्ता योजनामा जथाभाबी खर्च गरेर खेर फाल्ने काम हुनुहुन्न। लेखा समितिले हाटबजार र यस्तै प्रकृतिका अन्य योजनाको समेत अध्ययन गरेर कैफियत देखिएको अवस्थामा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ,’ रावलले भने।
टीकापुर हाटबजार मात्रै सञ्चालनमा
निर्माण भएका हाटबजारमध्ये टीकापुरमा मात्रै साताको दुई दिन हाट बजार सञ्चालन हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारले जथाभाबी योजना बाड्दा राज्यको लगानी खेर गएको सार्वजनिक लेखा समितिका जेष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामीले बताए। उनले योजनाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएपछि मात्रै सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले जथाभाबी योजनामा बजेट हालेको देखिन्छ। कार्यान्वयन गर्दा समेत प्रक्रिया मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिले अन्य आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको पनि छानबिन गर्ने बताए। उनले अगाडि थपे, ‘प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेका योजनामा त्रुटि या बदमासी भएको सूचना दिनसमेत सार्वजनिक आह्वान गर्दछौं।’
पहुँचको भरमा बाडिन्छन् प्रदेशका योजना
हाटबजारको स्थलगत अनुगमन पश्चात् योजना छनोट र कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको लेखा समिति सदस्य गीतादेवी मालले बताइन्। उनले प्रदेश सरकारले विगतमा सम्पन्न गरेका अन्य योजनाहरूमा समेत यस्तै अनियमितता भएको आशँका गरेकी छन्। अर्का सदस्य गीताकुमारीए चौधरीले पनि हाटबजार अनुगमनको क्रममा सरकारी बजेट दुरुपयोग भएको स्पष्ट चित्र देखिएको बताएकी छन्। उनले सरकारी रकम व्यक्ति विशेषको प्रभावमा खर्च गर्ने परिपाटी सरकारले त्याग्न सक्नुपर्ने बताइन्।
सार्वजनिक लेखा समितिले हाटबजार निर्माणको सम्बन्धमा फेला परेका तथ्य समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने बताएको छ। प्रदेश सरकारले विगतमा कार्यान्वयन गरेका अन्य योजनाहरूको समेत अनुगमन र छानबिन गरिने सार्वजनिक लेखा समितिले जन
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।