सुदूरपश्चिममा बढ्दै आर्थिक अपराध, २ महिना नपुग्दै १४५ मुद्दा अख्तियारमा दर्ता

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिममा आर्थिक अपराध बढ्न थालेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिना पुरा नहुँदै सुदूरपश्चिममा आर्थिक अनियमितता विरुद्धका उजूरीको संख्या एकपछि अर्को बढ्न थालेको हो। विशेष गरी स्थानीय तहहरूमा यस्तो बेथिति बढ्दो छ। अख्तियारका अनुसार, विगतमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या उल्लेख्य हुने गरेकोमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहका उजुरीको संख्या बढेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरमा चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिना नपुग्दै १४५ वटा अनियमिताका उजूरी दर्ता भएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्वन्धित अनियमितताका उजुरी दैनिक रुपमा बढ्न थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी एवं शाखा अधिकृत चेतराज भट्टले बताए।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्र एक सय १४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यस्तै भदौ १० गतेसम्म थप ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। घुस लेनदेनमा अग्रणी प्रायः स्थानीय तहहरू अन्य आर्थिक अपचनलमा समेत दुर्गति हासिल गरेका छन्। गैरकानुनी लाभ लिएर सरकारलाई नोक्सानी पुगाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि पुगाएर भ्रष्टाचार गर्ने, राजस्व छली गर्नेजस्ता जटिल किसिमका आर्थिक अपराधका मामिला स्थानीय तहमा फस्टाएको छ।

अख्तियारमा परेका धेरैजसो उजुरी स्थानीय तहसँग सम्वन्धित छन्। यहाँका स्थानीय तहमा मापदण्ड विपरीत कर्मचारी भर्ना, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, राजस्व चुहावट, कार्यविधि र मापदण्ड विपरीत काम, पदाधिकारीको सेवा–सुविधामा जथाभावी जस्ता उजुरी अख्तियारमा पर्ने गरेका छन्।

विना डीपीआर ठेक्का लगाएको, नाममात्रको अनुगमन प्रतिवेदन बनाएको, कागजी विवरण बनाएर अनुदान बाँडेको, औषधि लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिद र निर्माण सम्बन्धी काममा अनियमितता तथा राजस्व चुहावट गरेको जस्ता मुद्दाको चाप बढी छ। पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सामेल भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाको संख्या पनि वर्षेनि बढ्दो छ।

यसका साथै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र उपभोक्ता समूहका नाममा हुने भ्रष्टाचारका मुद्दाको संख्या पनि थप हुँदै गएको छ। विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समूहमार्फत योजना कार्यान्वयन गरिने हुँदा यसमा समेत ठूलो अवैध कारोबार हुने गरेको छ। घुसपछि उपभोक्ता समूहका नाममा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको समेत पाइएको छ। तर अख्तियारले स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको छुट्टै तथ्यांक निकालेर अध्ययन गर्न भने अझै सकेको छैन्।