सेवाग्राहीको जरिवाना फिर्ता गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तयारी

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीसँग लिएको जरिवाना फिर्ता गर्ने भएको छ।

असार १ गते अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पारित नहुँदा अहिले यातायात व्यवस्था कार्यका ललगायतका कार्यालयमा सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्नु परेको छ। आर्थिक ऐन ल्याएर जरिवाना फिर्ता गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ।

अब आउने बजेटमा उक्त कुरा सम्बोधन गर्ने सरकारका् तयारी छ। अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको सरकारले कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश भने साउन २४ गते ल्याएको थियो। त्यो भन्दा पहिले कर तिर्न आउँदा पनि नलिएका कार्यालयहरूले करसँगै जरिबाना लिन थालेपछि सेवाग्राही मार्कामा परेका हुन्।