सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा बिचौलियाको मुख्य चुनौती

धनगढी: सुदूरपश्चिमका तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले २०८१ असार १ गते प्रदेश सभामा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्यो। एमालेबाट तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन।

तर, एकीकृत समाजवादीको दलका नेता सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि बजेट अलपत्र छ। नेपाली काँग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिममा संयुक्त सरकारका मुख्यमन्त्री काँग्रेसका कमलबहादुर शाहले बुधवार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मतसमेत लिएका छन्। तर, प्रदेशमा अलपत्र रहेको बजेटको विषयमा टुङ्गो लागेको छैन। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आर्थिक र विनियोजन ऐन संसदमा रहेकाले कानुनी समस्या देखिएको बताए। उनले भने, ‘आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन जो संसदमा छ। त्योलाई विधिवश एउटा संवैधानिक प्रक्रियाबाट, कानुनी प्रक्रियाबाट हेरफेर गरेर वा त्योलाई फिर्ता लिएर अथवा हेरफेर गरेर के हुन्छ।’

पूर्व मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेट विफल पार्ने र नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा सुदूरपश्चिम सरकार छ। तर, कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउन कानुनी समस्या देखिएको छ। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको, आर्थिक र विनियोजन ऐनसमेत प्रदेश सभामा पेस भएकाले सुदूरपश्चिम सरकार अन्योलमा देखिएको हो। सुदूरपश्चिम सरकार नयाँ बजेटका लागि अन्योलमा रहेका बेला बिचौलियाहरूको हातमा योजना जानेसमेत चिन्ता गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्दा बिचौलियाहरूको चङ्गुलमा फस्ने चिन्ता गरिएको हो। सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्य चुनौती नै बिचौलियाबाट कार्यक्रम जोगाउनु रहेको सुदूरपश्चिमका पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलको तर्क छ। उनले भने, ‘बिचौलियाको चुनौती छ। बिचौलियाहरूलाई समाप्त गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हो। विधि र नीति अनुसार बजेट ल्याउने कुरा हो। सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम अनुरूपको बजेट ल्याउने कुरा छ। संविधानको परिधिमा बसेर बजेट ल्याउनु चुनौती पनि हो, अवसर पनि हो।’

सुदूरपश्चिम सरकारसँग नयाँ बजेट ल्याउने वा पहिले प्रदेश सभामा पेस गरिएको बजेटलाई विधेयकमार्फत पारित गर्ने दुई वटा विकल्प छन्। पहिले पेस भइसकेको बजेटलाई अध्यादेशका रूपमा लग्ने र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशलाई परिमार्जन गरेर पारित गर्ने एउटा विधि र प्रदेश सभामा पेस भएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक र विनियोजन ऐनलाई फिर्ता लिएर अहिलेको सरकारले आफ्नै हिसाबले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने दोस्रो विकल्प रहेका छन्। प्रदेश सरकारले २०८१ भदौ पहिलो साता बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी थालेको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले भदौमा पहिलो हप्ता बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्ने बताए। उनले भने, ‘भदौको पहिलो हप्ता बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्छौ। संवैधानिक, कानुनी प्रक्रिया भित्र रहेर, छिटो बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्छाै।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक र विनियोजन ऐन प्रदेश सभाबाट पारित नभएकाले कर्मचारीले तलब सुविधा पाएका छैनन्। सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट खर्च गर्नसमेत पाएको छैन। तर, अध्यादेशमार्फत कर सङ्कलन थालिएको छ।