सुदूरपश्चिममा कर सङ्कलन सुरु, यातायातको काम हुँदै

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर सङ्कलनको कार्य सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर कर सङ्कलनको कार्य सुचारु गरेको हो।

पूर्व मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेटसहित आर्थिक र विनियोजन ऐन पास गराउन नसकेपछि सुदूरपश्चिममा कर सङ्कलन तथा आर्थिक गतिविधि बन्द भएका थिए। एक महिनादेखि उधारोमा आर्थिक गतिविधि चल्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तीन हप्तासम्म करसमेत सङ्कलन गर्न नसकेको सरकारले अध्यादेश ल्याएर कर सङ्कलन सुचारु गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर सङ्कलनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ जारी गरेर साउन २४ गतेबाट कर सङ्कलनको कार्य पुनः सुरु गरिएको हो। सो अध्यादेश मङ्गलवार प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ। यातायात कार्यालय, धनगढीका प्रमुख नरेन्द्र शाहले कर सङ्कलनको काम सुरु भएको बताए। उनले भने, ‘अध्यादेश प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएपछि करको काम सुरु भएको हो। यातायातका सबै काम सुरु भएका छन्। शुक्रवारदेखि काम थालेका हौ।’

कर सङ्कलन सुरु भए पनि चालु खर्च भने महिना दिनदेखि ठप्प छ । चालु खर्च निरन्तर रूपमा सञ्चालन नहुँदा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको सेवा प्रवाहमा समस्या छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूले तलब सुविधा नपाएका हुन। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएपछि बजेट विहीनताको अवस्थाको अन्त्य हुने छ। बजेट विहीनतालाई हटाउन कानुनी परामर्शको काम जारी रहेको मुख्यमन्त्री शाहले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘हिजो बजेटको शून्यता थियो। सरकारले पूर्णता पाएको छ। सबै मन्त्री ज्यूहरू र मन्त्रालयहरूले जिम्मेवारीका साथ काम–कारबाही अगाडी बढाउनु भएको छ। सबै बजेटमा केन्द्रीत हुनु भएको छ। हामीले राजस्व सम्बन्धीको गाँठो फुकाएका छौ। अध्यादेश मार्फत समाधान गरेका छौ। अध्यादेश सदनले स्वीकृत गरेको छ। मान्यता दिएको छ। अब आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन संसदमा छ। हामी कानुनी बाटोमा लागेका छौ। फिर्ता गर्न की संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमा छौ। बजेटको समस्या पनि हल हुन्छ।’

तत्कालीन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । नेकपा (एमाले) बाट तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। तर, राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल भएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट पारित हुन सकेन। तत्कालीन सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट थन्किनु र आर्थिक र विनियोजन ऐन पारित नभएकाले सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यताको अवस्था आएको हो।