कैलालीको ‘कैलारी’मा तालको विषयमा विवाद, स्थानीय नै दुई समूहमा विभाजित

धनगढीः कैलालीमा तालको ठेक्काको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।

जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकामा रहेको कोइलही ताल ठेक्कामा दिँदा कैफियत गरिएको र राजस्वसमेत नउठेको विषयमा विवाद भएको हो। कोइलही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ताल ठेक्कामा दिँदा कैफियत गरिएको छ। बोलपत्र आह्वान गर्दा ताल ठेक्काको न्यूनतम रकम दुई करोड तोकिएकोमा ठेक्का भने घटेर एक करोड ४५ लाखमा लगाइएको छ।

न्यूनतम कबोल रकमभन्दा ५५ लाख घटेर चार वर्षअघि वन समूहले लगाएको ठेक्काको राजस्व उठाउने विषयमा अहिले आएर विवाद उत्पन्न भएको छ। ताल ठेक्का लगाउने र राजस्व उठाउने विषयमा स्थानीय नै दुई समूहमा विभाजन भएपछि विवादले उग्ररुप लिएको छ।
चार वर्षअघिको ठेक्कामा अहिले विवाद
७२ हेक्टर क्षेत्रफल भएको कैलारी गाउँपालिका–९ मा रहेको कोइलही ताल चार वर्षअघि ठेक्कामा दिँदा नै कैफियत गरिएको तथ्य फेला परेको हो। ताल ठेक्कामा दिन गरिएको टेण्डरमा पाँच वर्षका लागि न्यूनतम ठेक्का रकम दुई करोड तोकिएकोमा सम्झौता भने घटेर एक करोड ४५ लाखमा गरिएको कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीले बताए।

उनले चार वर्ष अगाडि ठेक्का प्रक्रियामै त्रुटि गरेर विवादमा गाउँपालिकालाई समेत जोड्ने काम भएको बताए। ‘सामुदायिक वनले दुई करोडमा सूचना निकालेका थिए। तर ठेक्का एक करोड ४५ लाखमा मात्रै दिएको पाइयो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर ताल पालिका मातहत ल्याउनुपर्छ भन्ने र चालु ठेक्काको स्वामित्व गाउँपालिकाले लिनुपर्छ भन्ने दुई थरी कुरा आएका छन्। ठेक्का दिँदा भने त्रुटि भएको छ।’
विवाद बढेपछि निर्णय गर्न समस्या
बोलपत्रमा उल्लेखित रकमभन्दा ५५ लाख घटीमा कृष्ण गिरीले तालको ठेक्का पाएका हुन्। गिरीले सामुदायिक वनलाई हालसम्म तिर्नुपर्ने सबै रकमसमेत तिरेका छैनन्। घटेर टेण्डर हत्याउने र सर्त बमोजिम गिरीले भाडा समेत नदिएपछि केही स्थानीयले तालको स्वामित्व गाउँपालिकाले लिनुपर्ने आवाज उठाएका छन्।

सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी पक्षका व्यक्तिले भने हालकै ठेक्काको स्वामित्व गाउँपालिकाले लिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। दुई पक्षले तालको विषयमा फरक–फरक माग गरेपछि गाउँपालिकालाई निर्णयमा पुग्न समस्या भइरहेको छ। पालिकाले ताल ठेक्कामा दिने विषयमा कार्यविधि नबनाएकाले निर्णय लिन समस्या भएको अध्याक्ष चौधरीले बताए। ‘म निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि ताल समूहले ठेक्का लगाएको हो। अहिले सोही ठेक्काको स्वामित्व गाउँपालिकाले लिनुपर्छ भन्ने माग छ,’ उनले भने, ‘कानून र कार्यविधि बिना स्वामित्व लिन सकिन्न, फेरि ठेक्का घटेर लगाइएको छ।’
ठेकेदारको टहरा भत्काइयो
स्थानीयले ठेक्का सम्झौता बदर गर्नुपर्ने, ठेकेदारले बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने र ताललाई सिमसार क्षेत्र बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। आक्रोशित स्थानीयले बुधवार ताल परिसरमा रहेको ठेकेदार कृष्ण गिरीको टहरा भत्काएपछि प्रहरीले ८ जनालाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ।

आफू निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कानून विपरीत लगाएको ठेक्काको विवाद समाधान गर्न समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले बताए। ‘ठेकेदारले वन समूलाई पनि पैसा दिएको छैन। हामीले तालको स्वामित्व लिन विधी पूरा गर्नुपर्छ,’ समस्या समाधान गर्न आवश्यक प्रयास भइरहेको छ।’ ठेकेदारले सम्झौता बमोजिम तिर्नुपर्ने रकम समेत नबुझाएको र तोकिएको भन्दा ५५ लाख घटीमा ठेक्का सम्झौता गरिएको विषयमा स्थानीय नै दुई समूहमा विभाजन हुँदा बुधवार ताल क्षेत्रमा झडप भएको थियो।