सुदूरपश्चिममा नयाँ गठबन्धनबाट विषेश अधिवेशनको माग

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बिहीवार राति १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै विशेष अधिवेशनको माग गरिएको छ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नयाँ गठबन्धनले विषेश अधिवेशनको माग गरेको हो। प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र प्रदेश सभामा पुगेको भोलिपल्ट नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट विशेष अधिवेशन माग गरिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको छ।

नयाँ गठबन्धनले शुक्रवार विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निवेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट साउन ८ गते विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश सभामा पत्र पठाइएको छ। शुक्रवार नै विशेष अधिवेशनको पत्र तयार भएर प्रदेश सभामा पठाइएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुङ्गानाले बताए। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट गएको पत्र सभामुख भीमबहादुर भण्डारीकोमा पुगेको छ। नयाँ गठबन्धनको माग अनुसार साउन ८ गते विषेश अधिवेशन बोलाउने विषयमा सभामुख भण्डारीले परामर्श गरिरहेको बुझिएको छ।
सरकार भने अध्यादेश ल्याउने पक्षमा
प्रदेश सरकारले बजेट पारित गर्न नसक्दा साउन १ गतेबाट सुदूरपश्चिम बजेट शून्यताको अवस्था छ। सरकारले १ गतेदेखि राजस्व संकलन र खर्च गर्न नपाउने अवस्था बनेको छ। अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको सरकारले राजिनामा दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने नयाँ गठबन्धनले माग गर्दै आएको छ। तर, सरकार भने अध्यादेश ल्याउने बताएको छ।

नयाँ गठबन्धन र प्रदेश प्रमुखका कारण बजेट शून्यताको अवस्था आएको भए पनि सरकार कानूनी परामर्श गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं उर्जा तथा सहरी विकास मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले बताए। सरकारले असार ३० गते नै अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरे पनि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँको गैरजिम्मेवारीका कारण समस्या भएको उनले बताए।

सरकारका प्रवक्ता रावलले सुरूमा एमाले र त्यसपछि प्रदेश प्रमुख गैरजिम्मेवार हुँदा अध्यादेश ल्याउन नसकिएको बताए। ‘नागरिकसँग जोडिएको विषयमा सुरूमा एमाले गैरजिम्मेवार भयो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले गैरजिम्मेवारी देखाए’, उनले भने, ‘अहिले नयाँ गठबन्धनले अनेक हत्कण्डा अपनाएर अध्यादेश ल्याउन नदिने काम गरिरहेको छ। नयाँ गठबन्धन आजै विषेश अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश सभा पुगेका छन्।’

सरकारले अध्यादेशको पूर्ण तयारी गरेको दाबी गरेको छ। नयाँ गठबन्धनले भने मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। अल्पमतमा परेको सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले बजेट जस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई नभएको पूर्व मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए। उनले साउन ८ गतेबाट विषेश अधिवेशन चल्ने माग गरिएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने बताए।

‘साउन ८ गतेबाट अधिवेशन चल्छ। अब अध्यादेश ल्याउने होइन संसद पो चलाउने हो’, शाहले भने। असार २० गते नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो। संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री सोडारीले साउन १९ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारसँग बहुमत पुगाउने कुनै विकल्प नभएकाले राजिनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न नयाँ गठबन्धनले आग्रह गर्दै आएको छ।