मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: बेपत्तालाई मृतकसरह राहत
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नवगठित मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको पहिलो बैठकले बाढीपहिरोमा परेर बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला नपरेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत दिने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार यसअघि बेपत्ताका परिवारले कुनै पनि राहत पाउने व्यवस्था थिएन। बैठकले बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाउने मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, बेपत्ताको खोजी र घाइतेको उपचारका लागि समेत जोड दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताए।
त्यस्तै, जाजरकोट भूकम्पमा परेका पीडितहरूलाई तेस्रो किस्ता बापतको रकम निकासा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले लीलादेवी गड्तौलालाई कायममुकायम मुख्य सचिवको जिम्मेवारी तोकेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। बैठकले अत्यावश्यकबाहेक अब मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू २४ घण्टापछि मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। निर्णयहरूको परिपक्वताका लागि यो अभ्यास कडाइका साथ लागू गरिने मन्त्री गुरुङले बताए।
‘कतिपय निर्णयहरू मन्त्रीहरूले पनि राम्ररी अध्ययन गर्न पाएको हुँदैन। त्यसैले मन्त्रीहरूले त्यसमा थप हेर्न मनन गर्न चाहेको अवस्थामा त्यो २४ घण्टाको समय पाउने व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अब सरकारका प्रवक्ताले मात्र बाहिर ल्याउनेछन्। सरकारले एक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने घोषणा पनि गरेको छ।
