मिटरव्याज पीडितले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिन पाउने

धनगढीः मिटरव्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मिटरव्याज पीडितलाई निवेदन दिन तेस्रो पटक सूचना निकालेको छ। यसअघि सुरूमा २१ दिने र दोस्रो पटक १५ दिने सूचना निकालेकोमा यो पटक असार २६ गते निवेदन दिन १० दिने सूचना निकालिएको हो।

सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर व्याज पीडितहरूको मागको आधारमा तेस्रो पटक निवेदन दिने म्याद थपेको हो। सरकारले मिटर व्याज पीडितहरूलाई अनुचित लेनदेन कारोबारसम्बन्धी लिखत, भरपाई टिपोट, सर्तनामा र सम्झौतालगायतका लिखतहरूको प्रतिलिपि सहित निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ। पीडितहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ।

साउन ४ गतेसम्म निवेदन दिन पाइने

अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज ) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले असार २६ गते पीडितहरूलाई निवेदन दिन दस दिनको सूचना निकालेको हो। आयोगले यसअघि पहिलो पटक २१ र दोस्रो पटक १५ दिने सूचना निकाल्दा निवेदन दिन छुटेका पीडितहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। सूचनाअनुसार साउन ४ गतेसम्म सुदूरपश्चिमका मिटरव्याज पीडितहरूले आफू रहेको जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन पाउने भएका हुन्।

पहिलो र दोस्रो पटक सूचना निकाल्दा छुटेका मिटरव्याज पीडितका लागि तेस्रो पटक निवेदन दिन समय दिइएको अनुचित लेनदेन मिटरव्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य सञ्जिवकुमार मिश्रले बताए उनले केही पीडितहरू पहिलो र दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा निवेदन दिन छुटेकाले तेस्रो पटक निवेदन दिन दस दिनको म्याद दिइएको बताए। ‘पहिलो र दोस्रो पटक सूचना निकाल्दा छुटेका पीडितहरूका लागि तेस्रो पटक १० दिनको समय दिइएको हो। पीडितहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भएर निवेदन दिन सक्नेछन्,’ मिश्रले भने।

फाराम वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने

पहिलो र दोस्रो पटकको सूचना निकाल्दा सुदूरपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रका मिटरव्याज पीडितहरूले निवेदन दिन नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए। तेस्रो पटक निवेदन दिने समय थप भएपछि यसअघि छुटेका पीडितहरूले न्यायका लागि निवेदन दिन पाउने बाटो खुलेको छ। जाँचबुझ आयोगले अनुचित लेनदेन कारोबारसम्बन्धी सोधनी भएका विषयसँग सम्बन्धित सबै विवरणहरू प्रस्ट बुझिने गरी भरी आफूसँग रहे÷भएका अनुचित कारोबारसम्बन्धी लिखत, भरपाई, टिपोट, सर्तनामा वा सम्झौतालगायतका लिखतहरूको प्रतिलिपि वा फोटोकपीसमेत साथमा राखी निवेदन दिन सूचना निकालेको छ। गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको फाराम डाउनलोड गरेर पीडितले लेनदेनका सबै प्रमाण र विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने मिश्रले बताए।

मिटरब्याज पीडितले गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको पृष्ठ सङ्ख्या पाँचको फाराम भरेर जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगले पीडितहरूबाट लेनदेन वा ऋण कारोबारका क्रममा ऋण लिने व्यक्ति र ऋण दिने व्यक्ति बीच आपसमा भएको लेनदेन सम्बन्धी विषयहरूको सुरूदेखि हालसम्मको अवस्थाको यथार्थ विवरण खुल्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन भनेको छ। तेस्रो पटक निवेदन सकल भएपछि आयोगबाट अनुचित लेनदेनका पीडितहरूको यथार्थ समस्या बुझेर समाधान गरिने आयोगका सदस्य मिश्रले बताए।

कैलालीमा १६० निवेदन दर्ता

कैलालीमा पहिलो र दोस्रोपल्ट सूचना निकाल्दा १६० जना मिटरव्याज पीडितको निवेदन दर्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कैलालीको ग्रामीण क्षेत्रका पीडितहरूले निवेदन दिनुपर्ने म्याद गुज्रिएकाले उजुरी दर्ता गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। अब भने साउन ४ गतेसम्म छुटेका मिटरव्याज पीडितले कैलालीसहित सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्ला प्रशान कार्यालयमा निवेदन दिन पाउने भएका छन्।