सेवाग्राहीबाट घुस लिने नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल

धनगढीः नापी कार्यालय, धनगढीमा सेवाग्राहीबाट गत जेठ ४ गते एक जना अमिन र ६ गते सर्वेक्षकले सेवाग्राहीसँग घुस लिए।

जेठ ४ मा साबिकको दरख गाविस हेर्ने जिम्मेवारी पाएका अमिन र ६ गते चौमाला हेर्ने सर्वेक्षले घुस मागेको भिडिओ सेवाग्राहीले बनाएका थिए। जेठ ४ गते लेखापढी व्यवसायीमार्फत सेवाग्राहीबाट घुसवाफतको रकम असुल गरिएको थियो भने ६ गते सेवाग्राहीसँग २ लाख घुस माग्न कर्मचारीले बार्गेनिङ गरेका थिए। सेवाग्राहीबाट रकम असुल गरेको र गर्न खोजेको विषय बाहिर आएपछि उनीहरूमाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले एक महिनाअघि प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुखलाई बुझाएको छ। नापी कार्यालय, धनगढीका प्रमुख नापी अधिकृत जनकराज भट्टले प्रतिवेदन तयार भएको बताए। उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासनमा पनि उजुरी परेको छ। एक जना साथीलाई जिल्ला प्रशासनले पनि बोलाएको हो। मिडियामा आएको विषय हो, छानबिन गर्ने निकाय हामी होइन। जिल्ला प्रशासन, अख्तियारले छानबिन गर्ने हो। हामीले कर्मचारीसँगको बयानका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेका छौ।

फाँटबाट हटाएका छौ।’ अमिन ईश्वर चौधरी र अक्षय कठरियामध्ये एकजनाले सेवाग्राहीसँग १५ हजार घुस उठाएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। नापी कार्यालय धनगढीका अमिनले घोडाघोडी नगरपालिका–१ कैलाशपुरका सेवाग्राही सर्पन विश्वकर्मा, धर्म विक र नन्दकला विकबाट घुस मागेका थिए। घुस असुल गर्ने विषयमा नाम जोडिएका कर्मचारीलाई फाँटको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर छानबिन गरिएको छ।

इन्जिनियर इन्द्रबहादुर देउवा संयोजक रहेको छानबिन समितिले एक महिनाअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो। नापी कार्यालयको प्रशासनमा कार्यरत सर्वेन्द्र कठरिया र परिवेक्षक वीरभद्र जोशी समितिको सदस्य थिए। प्रतिवेदनमा सेवाग्राही प्रतिको व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भट्टले बताए। उनका अनुसार आर्थिक लाभको विषयमा प्रतिवेदनमा बोलेको छैन। उनले भने, ‘कर्मचारीले स्वीकार गर्नु भएको छैन।’

नापी कार्यालयको कोठा नम्बर ११४ मा साबिकको दरख गाविस हेर्ने अमिनले सेवाग्राहीबाट कित्ताकाट तथा जग्गा घटीबढी मिलाइदिने भन्दै १५ हजार घुस मागेका थिए। त्यस्तै, जेठ ६ गते सर्वेक्षक जयबहादुर साँकीले चौमालाका सेवाग्राही बलराम सापोकोटासँग बाटोको लगत कट्टा गरेको २ लाख घुस मागेको आरोप छ। देउवाको संयोजकत्वमा जेठ ६ गते छानबिन समिति गठन भएको थियो। जिल्ला प्रशासनले समेत अनुसन्धान गरेको थियो।

तर, तयार पारिएको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासनमा अझै पेस गरिएको छैन्। नापी अधिकृत भट्टले कार्यालयको स्तरबाट छानबिन गरिएको बताए। उनले भने, ‘समितिले प्रतिवेदन दिएको छ। कर्मचारीहरुले सोधेका छन। साथीहरुले रकम नलिएको बताउनुभएको छ।’ जिल्ला प्रशासनले तयार पारेको प्रतिवेदन र नापी कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा फाइल अख्तियारलाई पठाउने तयारी छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले प्रशासनको प्रतिवेदन र नापी कार्यालयको प्रतिवेदन भिडाउने बताए। उनले भने, ‘नापीले  पनि छानबिन गर्र्दै छ। हाम्रो प्रतिवेदन र उहाँहरुको प्रतिवेदन डिभाउछौ। अख्तियारमा पठाउनुपर्ने देखियो भने, पठाउछौ।’