आवश्यकभन्दा बढी मन्त्री बनेपछि सुदूरपश्चिममा चारवटा मन्त्रालय फुटाइँदै

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चारवटा मन्त्रालय फुटाउँदैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय बनेपछि चारवटा मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हिजो (सोमबार) तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। सोडारीले पाँच बिनाविभागीयसहित सात जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारीसहित बिनाविभागीय मन्त्री थप्ने काम भएको छ।

एमाले र माओवादीबाट तीन/तीन र एकीकृत समाजवादीबाट एक जना गरेर सात मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। सोडारीले एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाललाई आर्थिक मामिला र माओवादीका ओमविक्रम भाटलाई सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। त्यसबाहेक बिनाविभागीय मन्त्रीमा एमालेका वीरबहादुर थापा र हिरा सार्की, माओवादीका अक्कलबहादुर रावल र लक्ष्मी विक तथा एसकी माया पन्तलाई नियुक्त गरिएको हो।

यसअघिका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास र टीका थापा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीलाई सोमबार नै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक ६ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा बिनाविभागीयसहित ९ जना मन्त्री नियुक्त भएका छन्। पाँच जना बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरिए पनि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मात्रै खाली छ। अन्य पाँचै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। प्रदेशमा भागबन्डा मिलाउन सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार विकास र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजनको तयारी छ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले मन्त्री पद अस्वीकार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री सोडारीले सोमबार मन्त्रीमा नियुक्त गरेका जोशीले पद अस्वीकार गर्दै शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थित भएका हुन्। मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री हुन जोशीले अस्वीकार गरेका छन्। जोशीलाई विभागसहित मन्त्री तोकिएको थियो। ६ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा १० जना मन्त्री बनाउँदा चारवटा मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी सरकारको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि फुटाउने तयारी छ।