आर्थिक अनियमितता लुकाउन धनगढीमा वनको अध्यक्षका लागि हानथाप

धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिका–१४ त्रिपन्न टोलस्थित सिद्धार्थ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको चार वर्षसम्म कार्यसमिति गठन भएको छैन। २०७५ सालमा गठित कार्यसमितिको म्याद २०७७ जेठमा सकिएको छ। नयाँ कार्यसमिति गठन भएको छैन।

उपभोक्ता समूहका दुई फरक–फरक समूहका कारण एक समूहले अर्को समूहलाई अवैध मान्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। टुन्नीदेवी चौधरी अध्यक्ष हुँदा करिब सात लाख रकम हिनामिना गरेको आरोप एक समूहले लगाएको छ भने अर्को समूहले उक्त हिसाब किताब मिलाउन उपभोक्ता समूहको नेतृत्व हत्याउन चाहेको छ। अनियमितता छानबिन गर्ने र अनियमितता मिलाएर अगाडि बढ्ने खोज्ने दुई फरक–फरक समूहका कारण सामुदायिक वनमा किचलो भएको हो।

हिसाब मिलाउन अध्यक्षमा मरिहत्ते गर्दै तोलाङ्गी

धनगढी–१४ त्रिपन टोल स्थित सिद्धार्थ सामुदायिक वनको २०७५ मा टुन्नीदेवी चौधरीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समूह गठन भएको हो। चौधरी नेतृत्वको कार्यसमितिको दुई वर्षे कार्यकाल २०७७ जेठ १२ मा सकिएको छ। तर, त्यसपछि चार वर्ष व्यतीत हुँदा पनि सामुदायिक वनमा नयाँ कार्यसमिति चयन हुन सकेको छैन। डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र सब–डिभिजन वन कार्यालय फूलबारीले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि साधारण सभा बस्न नसकेको पाइएको छ।

टुन्नीदेवी चौधरी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आर्थिक हिनामिना गर्दै वन संरक्षणसमेत गर्न नसकेको आरोप एक पक्षले लगाउँदै आएको छ। अर्को पक्षले भने गत माघ ८ गते साधारण सभा बसेर भीमबहादुर तोलाङ्गीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको दाबी गरेको छ। तर, वन डिभिजन धनगढीको निर्देशनमा सब–डिभिजन वन फूलबारीले गरेको सनाखतमा भने तोलाङ्गी अध्यक्ष निर्वाचित भएको साधारण सभामा उपभोक्ताको गणपुरक संख्या नै नपुगेको पाइएको छ। गणपुरक संख्या नपुगेको अस्वीकार गर्दै आफ्नो अध्यक्षतामा साधारण सभाबाट वैधानिक कार्यसमिति गठन भएको दाबी गर्दै तोलाङ्गीले गर्दै आएका छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वमा गठिन कार्यसमिति वैधानिक रहेको बताएका छन्। ‘मेरो अध्यक्षतामा साधारण सभाबाट नयाँ कार्यसमिति गठन भएको हो। यो वैधानिक कार्यसमिति हो,’ उनले भने, ‘हामीले वनको विधानअनुसार साधारण सभा राखेका हौँ। हामी आधिकारिक हौँ, तर वनले नै समस्या पारेर काम गर्न सकिएको छैन।’

हिसाब किताब मिलाउन अर्को पक्षले बखेडा झिकेको होः चौधरी

चार वर्षसम्म साधारण सभा राख्न नसकेको भन्दै समूहको विधानको अधिनमा रहेको वन तथा वडाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गत पुस २१ गते विषेश साधारण सभा राखेर आफ्नो अध्यक्षतामा बहुमत उपभोक्ताले नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको दाबी र प्रमाण सब–डिभिजन र वन डिभिजन कार्यालयमा बुझाएको लालबहादुर चौधरीको दाबी छ। चौधरीलाई १८५ जना उपभोक्ताले अध्यक्षमा समर्थन गर्दै ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको दाबी गरिएको छ।

तर, तोलाङ्गी समूहले चौधरी समूहलाई अवैध भन्ने र चौधरी समूहले तोलाङ्गी समूहलाई अबैध भन्ने जुहारी चल्दा को आधिकारिक हो भन्ने छुट्याउन सब–डिभिजन र वन डिभिजन कार्यालयलाई सकस भएको छ। तोलाङ्गी समूहले साधारण सभाबाट आफूहरू चयन भएको भन्दै चौधरी समूहलाई अवैध रहेको दाबी गर्दै आएको छ। यता अध्यक्ष चयन भएका लालबहादुर चौधरीले वन संरक्षण गर्न नसक्नेहरूले हिनामिना गरेको रकमको हिसाब मिलाउन तोलाङ्गीलाई फर्जी साधारण सभाबाट अध्यक्ष बनाइएको दाबी गरेका छन्। उनले तोलाङ्गीलाई ५१ जना उपभोक्ताको मात्रै समर्थन रहेको बताएका छन्। ‘विधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार गत पुस २१ गते विषेश साधारण सभा बसेर मेरो नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको हो,’ उनले भने, ‘वन संरक्षण गर्न नसक्ने र रकम हिनामिना गर्नेहरूले अबैध साधारण सभा बसालेका हुन्।’

के भन्छन् वन अधिकारी?

चौधरी समूहले तोलाङ्गी समूहलाई टुन्नीदेवी चौधरी अध्यक्ष हुँदा हिनामिना गरेको ७ लाख रकमको हिसाब किताब मिलाउन फर्जी कार्यसमिति गठन गरेको आरोप लगाएको छ। विगतमा हिनामिना भएको पैसाको खोजबिन हुन्छ भनेर पुस २१ गते गठन भएको कार्यसमिति विरुद्ध अर्को समिति गठन गरिएको दाबी गरिएको छ। यता सब–डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालयले समेत कुन समिति आधिकारिक हो भनेर निर्क्योल गर्न सकेको छैन। दुई फरकफरक मितिमा साधारण सभा बसालेर एकै सामुदायिक वनका लागि दुई कार्यसमिति गठन भएकाले कसलाई मान्यता दिने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन काठिनाइ भएको वन डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताएका छन्। पुनः साधारण सभा बसालेर नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न दुबै समूहले तयार नहुँदा काम गर्न समस्या भएको कँडेलले बताए।

वनको संरक्षण गर्न गठन भएका सामुदायिक वनमा आर्थिक कुरामा किचलो हुने गरेको छ। सिद्धार्थ सामुदायिक वनमा पनि काठ व्यवसायीबाट सात लाख असुल गरी टुन्नीदेवी चौधरी नेतृत्वको कार्यसमितिले हिनामिना गरेको र त्यो रकमको खोजबिन नहोस् भनेर लालबहादुर चौधरी नेतृत्वको कार्यसमिति विरुद्ध भीमबहादुर तोलाङ्गीको अध्यक्षतामा अर्को कार्यसमिति गठन गरिएको दाबी गरिएको छ।