सुदूरपश्चिममा संसदीय दलका नेताको आधिकारिकतामा विवाद 

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलका नेताको आधिकारिताको विषय उठाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

बुधवार बैठक प्रारम्भ हुनासाथ आफ्नो स्थानबाट उठेर नाउपाका पाँच सदस्यले विरोध जनाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलेसमेत उक्त विरोधमा साथ दिएको थियो। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले समय दिएपछि बोलेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले संसद्मा पार्टीका बहुमत सदस्यले छनोट गरेको संसदीय दलको नेतामा घनश्याम चौधरी रहेका र दलका नेताबाट पार्टीका नाममा प्रदेश सरकारमा मन्त्री भएकालाई फिर्ता हुन पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगरिएकामा विरोध गरे। त्यसपछि प्रतिपक्षी नाउपा र नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरु नाराबाजी गर्दै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए। 

नाउपाभित्रको आन्तरिक किचलो अझै साम्य हुन सकेको छैन। पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी श्रेष्ठ पक्षधर प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरी र टीका थापा प्रदेश सरकारमा मन्त्री भएका हुन्। पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षधर पाँच सदस्य भने विपक्षी बेञ्चमा छन्। प्रदेशसभामा सो पार्टीबाट सात जना सदस्य छन्। 

प्रतिपक्षी बेञ्चमा राप्रपाका एक सदस्य उपस्थित हुँदा सभामुख भण्डारीले बुधवारको बैठकको बाँकी कारबाही अगाडि बढाएका थिए। बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका छन्। 

छलफलमा शिवसिंह ओली, सुरेन्द्रबहादुर पाल, धर्मराज पाठक, वीरबहादुर थापा, नरेशकुमार शाहीले भाग लिएका छन्।