अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरीबिचको शक्ति संघर्षको सिकार बन्दै सांसद

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सांसद इन्दिरा गिरीलाई गरिएको कारबाहीप्रति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रै चर्को अन्तरविरोध देखिएको छ।

श्रीमान–श्रीमतीसमेत रहेका नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबिचको मतभेद तथा आपसी शक्ति सङ्घर्षको सिकार समानुपातिक सांसद गिरीलाई बनाइएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको हो। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको अन्तिम समयसीमा नजिकिँदै गर्दा शनिबारसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका कुनै पनि दलका प्रदेश सभा सदस्यले दाबी पेस गर्न सकेका छैनन्।

सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा लामो समयदेखि चलिरहेको आन्तरिक किचलोकै कारण नयाँ सरकार गठन कार्य निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन्। पछिल्लो समयमा पार्टी संरक्षक चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठ समूहबिचको विवाद गहिरिँदै गएको छ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले चैत २३ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई १० दिनको म्याद दिएर भोलि (आइतबार) अपरान्ह्र ५ बजेसम्म समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्। लामो समय दिएको भएपनि ८ दिन खेर गइसके। शनिबार नवौ दिनमा पनि कसैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सक्ने छाँटकाँट देखिएको छैन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएकाले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न भनिएको छ। यसअघि संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई सत्ता साझेदार दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएकाले बहुमत नपुग्ने अवस्था भएर राजीनामा दिएपछि धारा १६८ (२) मा फर्काएर प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।

प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकृया सुरु गरेसँगै एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीका लागि अग्रसरता लिएको देखिएपनि नागरिक उन्मुक्ति भित्रको किचलो गहिरिँदै गएकाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस तथा सरकार गठनको अन्योलता यथावत छ। केन्द्र तहमा नवगठित सत्ता समीकरणका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यसअघि नै सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने समझदारी गरेपछि यहाँ एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी दाबी पेस गर्न अग्रसर भएका थिए।

तर, सरकार गठनका लागि निर्णायक रहेको तर आन्तरिक किचलोमा फसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले सुदूरपश्चिममा आफ्नो पार्टीको मुख्यमन्त्रीको दाबी कसिलो बनाएपछि एकीकृत समाजवादीका सोडारी पनि अन्योलमा छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले सांसद कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अग्रसर हुन भनेकी छिन्। अध्यक्षकै आश्वासन अनुसार कैलाश चौधरी आफू मुख्यमन्त्री हुनेमा उत्साहित छन्।

पार्टीका संरक्षक रेशम र अध्यक्ष रञ्जिता समूहबिच विवाद बल्झिँदा प्रभावशाली देखिएकी पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दाबीगर्दै गर्दा उनलाई आफ्नै पक्षधरहरुबाट बाधा छ। सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिमा संसदीय दलका नेता रहेका घनश्याम चौधरीसहित पाँच जना सांसद अध्यक्ष श्रेष्ठको विपक्षमा उभिएका थिए। सांसद कैलाश चौधरी र टीका थापाले मात्र उनलाई साथ दिए।

आफ्नै पार्टीका सांसदहरुबाट भइरहेको बाधा पन्छाउने कदमस्वरुप उनले केही दिनअघि आफ्ना निर्देशनहरुको अवज्ञा गरेको आक्रोशमा अध्यक्ष चौधरीले राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई सभामुखलाई पत्र पठाएर सांसद पदबाट बर्खास्त गराइसकेकी छिन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले शुक्रबार अर्को कठोर कदम चालेकी छन्। यसअघि संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका घनश्याम चौधरीलाई उनले पार्टी विधानको प्रावधान उल्लेख गर्दै तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको पत्र सभामुखलाई दिएकी छन्। त्यसअघि अध्यक्ष श्रेष्ठले उनै घनश्याम चौधरीलाई दलको नेताबाट बर्खास्त गरेको पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन्।

त्यसबेला कैलाश चौधरीलाई दलको नेता तोकेको पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन्। बिहीबारसम्म दलको नेता घनश्याम या कैलाश को हो भन्ने विवाद कायम रहेकै अवस्थामा शुक्रबार घनश्याम चौधरीलाई सांसद पदबाटै निलम्बन गरिएको पत्र पठाइएपछि परिस्थिति जटिल बनेको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठ आफ्नो विपक्षमा लाग्ने नेता तथा सांसदहरुप्रति निर्मम बन्दै गएको भएपनि सांसदहरु घनश्याम चौधरी, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, खुसीराम डगौरा थारु भने रेशम पक्षबाट टसका मस भएका थिएनन्।

उनीहरु सबै मन्त्री छन् र रेशम चौधरीको समूहमा अडिग छन्। घनश्याम चौधरी निलम्बन भएको अवस्थामा पनि कूल पाँच जना सांसद रहेकामा तीन जना भने शनिबार मध्यान्ह्रसम्म रेशम पक्षमै अडिग देखिएको नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन्। धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्ने सांसदले समर्थन गर्ने सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षरका आधारमा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने अभ्यास छ।

अहिले नवगठित सत्ता गठबन्धनमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्तिका ५ (घनश्याम चौधरी निलम्बन भएपछि), एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि २७ सांसदको आवश्यकता छ। प्रदेश सरकार सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस अहिले आह्वान भएको १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा पुनः १६८ (३) बमोजिम आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने दाउमा देखिएको छ।