सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशवासीले ज्ञापन पत्र समेत बुझाउन छोडे

धनगढी–खुटिया सडक निर्माणको माग गर्दै संघर्ष समितिले झण्डै एक बर्ष अगाडी मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझायो। संघर्ष समितिका संयोजक कुवेर शाहीका अनुसार ६ महिना सम्म सडक निर्माणका लागि कुनै पहल नभएपछि फेरी मुख्यमन्त्री भट्टलाई स्मरण पत्र बुझाईयो। तर पनि सडक निर्माण अन्योलमा परेपछि धनगढी –खुटिया खण्ड वरपरका वासिन्दाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयप्रति विश्वास समेत गर्न छोडिसकेका छन्। 
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सञ्चालनमा आएको डेढ बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कार्यालयमा आएका ज्ञापन पत्रको व्यवस्थापन हुन नसकेपछि प्रदेशवासीले विस्तारै ज्ञापन पत्र बुझाउन छोडेका हुन्। 

प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो महिनामा मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विभिन्न समस्याको समाधान गरिदिन ५२ ओटा ज्ञापन पत्र आएको थियो। तर चालु आर्थीक वर्षको १० महिना सम्म ६१ ओटो मात्र ज्ञापन पत्र मात्रै आएको तथ्याङक मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको सुरुवातमा एक दिनमा ४, ५ वटा सम्म ज्ञापन पत्र बुझाउने गरिएको थियो। तर पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा ६१ ओटा ज्ञापन पत्र मात्र आएको तथ्याङकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयप्रति प्रदेशवासीले विश्सास घटाउदै लगेको भान हुन थालेको छ। 

मुख्यमन्त्रीलाई सिमा विवाद, अपराधिक घटना न्युनिकरण, अन्तराष्ट्रिय नाकाको स्तरोन्नती, स्वास्थ्य समस्या, यातायतमा देखिएको समस्या, सडक निर्माण लगायतका अन्य विषयमा ज्ञापन पत्र आएका छन्। प्रदेश सरकारलाई तत्काल नै कुनै अधिकार नभएको भन्दै केन्द्र सरकारलाई ज्ञापन पत्रहरु रेफर गर्नु पर्ने परिपाटी अहिले पनि जारी रहेको छ। प्रदेश सरकार यसरी ज्ञापन पत्र बुझ्दै केन्द्र सरकारलाई रेफर मात्र गर्न थालेपछि विगतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उनको कार्यालय जिल्ला प्रशासनले खेल्ने भुमिका अहिले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले खेलिरहेको देखिएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले भने ज्ञापन पत्र सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय सम्वन्धि मात्रै नहुने भएकाले सम्वन्धित मन्त्रालयलाई पठाउँदै आएको बताए। 

ज्ञापन पत्र बुझ्ने र केन्द्रमा सम्वन्धित मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयमा बुझाउने मात्रै काम गर्ने गरेको भन्दै प्रदेशवासीले गुनासो गर्दै आएका छन्। निकै महत्वाकाक्षी योजनाका साथ सुरु गरिएको हेलो सिएम कार्यक्रम अहिले हराईसकेको छ। माग सम्वोधन नभएको भन्दै विस्तारै ज्ञापन पत्र समेत बुझाउने क्रम घट्दै गएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयप्रति मात्र होईन सिङगो प्रदेश सरकारले पनि सुदूरपश्चिमवासीको विश्वास जित्न मुस्किल हुने देखिएको छ।