सुदूरपश्चिममा कानुन निर्माण शून्य, सांसदको तलबभत्तामा सकियो सवा ८ करोड

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसदको तलबभत्तामा एक वर्षमा आठ करोड २७ लाख १० हजार खर्च भएको छ। सवा आठ करोड तलबभत्ता बुझेका सांसदहरूको एक वर्ष एउटा पनि कानुन नबनाई बितेको छ।

सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी ऐन र प्रदेशको आर्थिक ऐनको भाषागत संशोधन मात्रै गरेर सभाले एक वर्ष गुजारेको हो। एक वर्षमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी, सदस्य र सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा तलब–भत्तामा आठ करोड २७ लाख १० हजार खर्चको भएको छ। एक वर्षसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सभामुख, उपसभामुख चयन गर्ने, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेजस्ता नियमित काम गरेर समय कटाएको हो।

सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसकेपछि सदनका बैठक नै चलेनन्। जसका कारण सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन र प्रदेशबासीका सरोकारका मुद्दामा प्रदेश सभाले कुनै भूमिका खेल्न सकेन। ‘नयाँ विधेयक दर्ता भएनन्। अहिले पनि सदनमा विधेयक छैनन्’, प्रदेश सभा सचिव देवबहादुर बोगटीले भने। नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले गत वर्ष १५ पुसमा शपथ लिएका थिए भने १८ पुसमा अधिवेशन सुरु भएको थियो।

तीन महिनासम्म सरकार गठनको खिचातानीले सदनले विधेयक पाउन सकेन भने त्यसपछिको समय सरकारलाई पूर्णता दिनमा बित्यो। जसका कारण पनि सरकारले सदनलाई ‘बिजनेस’ दिन सकेन। सरकारले सदनलाई लामो समयसम्म ‘बिजनेस’ नदिएको भन्दै प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो असन्तुष्टि पोखेको छ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता धर्मराज पाठकले नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने थलो सरकारको अकर्मण्यताका कारण नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने तथा विश्वासको मत दिनेमा मात्र केन्द्रित भएको बताए। ‘एउटै नयाँ कानुन बनेन। विगतमा बनेका कतिपय कानुन संशोधन गरेर समयानुकूल बनाउनु पर्ने छ, तर सरकार संसद चलाउन्न, संसदमा देखिन्न’, पाठकले भने, ‘सदनमा कानुन बनाउने र जनताका आवाज उठाउने काम सरकारका कारण बन्द छ।’

कानुन निर्माण र जनताका सवाल उठान गर्ने विषयमा प्रदेश सभाको प्रभावकारिता देखिन नसकेको स्वतन्त्र सांसद डाक्टर तारा जोशीले बताए। एक वर्षसम्म एउटा पनि विधेयक पारित गर्न नसक्दा नागरिकले प्रदेश सभामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको डाक्टर जोशीले टिप्पणी गरे। ‘सार्वभौम सदनमा सरकारको ताला लागेको छ, जनताका मुद्दा उठाउन पाइएको छैन’, डाक्टर जोशीले भने, ‘एक वर्ष बित्दा सरकारबाट कुनै एउटा नयाँ विधेयक दर्ता भएन, गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन।’ सरकार सदनबाट भाग्नुको कारण बुझ्न नसकिएको उनले बताए।

सत्तारुढ माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले जनताको आशा धेरै भए पनि काम कम हुँदा प्रदेश सरकार प्रति जनताले प्रश्न गर्न थालेको बताए। उनले सरकार र संसदले काम गर्न नसक्दा प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भन्ने धारणा आउन थालेकाले  सरकार र प्रदेश सभाले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारको तर्फबाट ढिलासुस्ती भएको छ’, उनले भने, ‘सदनलाई क्रियाशील बनाइराख्नुपर्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।’

सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद दिवानसिंह बिष्टले एक वर्षमा समितिहरूले सभापति समेत पाउन नसकेको, सदन र सांसदहरूको एक वर्ष त्यतिकै खेर गएको बताए। उनले दोस्रो वर्ष सुरू भइसक्दा पनि प्रदेशको नीति र कानुन निर्माणमा व्यस्त हुनुपर्नेमा सरकारले ‘बिजनेस’ दिननसकेको बताए। ‘प्रदेश सभाका चार समितिले अहिलेसम्म सभापति पाएका छैनन्। संसद नचल्दा नागरिकका सरोकारका विषय र मुद्दा मात्रै होइन सरकारको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउन सकिएको छैन। संसदलाई ‘बिजनेस’ दिनुप¥यो भनेर हामीले सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ’, सांसद बिष्टले भने।
तलबभत्तामा सवा ८ करोड खर्च
कानुन निर्माणमा शून्य उपलब्धि हासिल गरेको प्रदेश सभाले एक वर्षमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी, सदस्य र सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा तलब–भत्तामा आठ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्चको गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार गत वर्ष १५ पुसदेखि असार मसान्तसम्म पदाधिकारी, सदस्य, पदाधिकारीका सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारी र सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब–भत्तामा पाँच करोड ५३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यस्तै, गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म दुई करोड ७३ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ। पदाधिकारी र सदस्यले मासिक पारिश्रमिकसँगै बैठकभत्ता, भ्रमणभत्ता, सञ्चार, औषधि उपचार, अतिथि सत्कार, विद्युत्, खानेपानी, आवास मर्मतलगायत शीर्षकमा सुविधा बुझ्छन्।
भागबन्डा नमिल्दा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन 
सत्तारुढ दलबिच नेतृत्वमा भागबन्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विषयगत (संसदीय) समिति पनि एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन्। दोस्रो प्रदेश सभा सुरु भएको करिब ६ महिनापछि जेठमा प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति र लेखा समिति गठन भएका थिए। तर, ‘मिनी संसद्’का रूपमा लिइने समिति नेतृत्वविहीन हुँदा प्रभावहीन छ, जसकारण सरकारका कामकारबाहीको नियमन र निगरानी हुन सकेको छैन।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि भागबन्डा मिलाउन प्रदेशमा विषयगत समिति ६ वटा पु¥याउने सत्तागठबन्धनबीच सहमति भएको थियो। ६ समिति पु¥याएर नागरिक उन्मुक्तिलाई दुई समितिको नेतृत्व दिने  भनिएपछि समितिको नेतृत्व र संख्या बारे टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस दुईवटा समिति थप्नुपर्ने पक्षमा छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र, समिति थप र सरकारका नियुक्तिमा एकैपटक सहमति हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ।

गठबन्धनको भावनाविपरीत नेपाली काँग्रेसले नियुक्तिमा एकलौटी गरेको माओवाद केन्द्रको गुनासो छ। नियुक्तिलगायत विषयमा नेपाली काँग्रेस छलफल गर्न तयार नभए समिति बढाउन हुन्न भन्ने पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको छ। सभामुख भण्डारीले विषयगत समितिको सभापति चयनको प्रक्रिया अब धेरै नलम्बिने बताएका छन्।

‘समितिको नेतृत्व चयनमा धेरै ढिलो भइसक्यो, अब प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ’, उनले भने, ‘२२ पुसमा निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरेर २५ गते चुनाव गर्ने निर्णय कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले गरिसकेको छ।’ हाल संसदीय समिति बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्छ। ‘नेतृत्व नहुँदा जिम्मेवारीबोधका साथ काम हुन सकेको छैन। समितिहरूको नेतृत्व चयन नगरेर सरकार संसदीय मूल्य र मान्यताबाट बिमुख भएको छ’, नेकपा एमाले सांसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलल बताए। ‘सरकार न सदनलाइ ‘बिजनेस’ दिन्छ न त समितिका सभापतिको टुङ्गो लगाउँछ। चारबाट ६ समिति बनाउने ध्याउन्नमै  सत्तापक्ष लागेको देखिन्छ।’