सुदूरमा अब ‘स्टार्टअप’ उद्यमका लागि एक करोड, कतिले पाउँछन् सुविधा?

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि एक करोड विनियोजन गरेको छ। प्रदेशभित्र युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दुई सय युवालाई स्वरोजगार विकास कोषमार्फत कर्जा उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

तर कोरोना महाकारीका बेला पनि प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न चाहनेका लागि भन्दै १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सो बजेट स्वरोजगारको नाममा खर्च गरिएको भए पनि त्यसको उपयोगिता भने अहिलेसम्म देखिएको छैन्। संघीय सरकारलाई पछ्याउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नवप्रवर्तन र युवा उद्यमशीलतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सामेल गरेको छ।

असार १ गते सार्वजनिक प्रदेशको बजेटमा एक करोड रुपैयाँ यस प्रयोजनका कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ। सूचना प्रविधि र नवउद्यशीलताका क्षेत्रमा गरिएका नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सुधारका यस्ता कार्यक्रमलाई युवा उद्यमी उत्साहित बनेका छन्। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि एक करोड विनियोजन गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताए।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दुई सय युवालाई स्वरोजगार विकास कोषमार्फत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। युवाहरूमा नयाँ अवधारणाको विकास, सूचना र प्रविधि तथा उद्यम र व्यवसायमा आकर्षण र परिचालनका लागि स्टार्टअप फन्ड, इन्नोभेसन स्टुडियो र स्मार्ट एग्रिकल्चर सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।

जेठ १५ मा सार्वजनिक संघीय सरकारको बजेटमा पनि स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय स्रोत साधानमा पहुँच अभिवृद्धि गरी युवालाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गरिने उल्लेख छ। यसका लागि संघीय सरकारले युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेदेखि सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेलाई आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक सीमा हटाउनेजस्ता व्यवस्था गरेको गरेको छ।