बल्ल उठ्यो सदनमा गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालनको कुरो

धनगढीः  गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको कुरा प्रतिनिधि सभामा पनि उठेको छ। सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय स्थापनार्थ आन्दोलन भइरहदा संसदमा पनि विश्वविद्यालयको कुरा उठेको हो। सुदूरपश्चिमका चार जना सांसदहरूले गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालनबारे स्पष्ट हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। चालु अधिवेशनमा विश्वविद्यालयको विधेयक पेश गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।

चौधरीले भने 'तीन सय शय्याको अस्पताल'
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अरुणकुमार चौधरीले गेटामा तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। बिहीवार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद चौधरीले गेटामा अस्पताल चलाउन माग गरेका हुन्। उनले  अस्पतालको कुरा गरे पनि मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयबारे भने केही बोलेनन्। गेटामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय र नीति तथा कार्यक्रममा पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा आए पनि नागरिक उन्मुक्तिका सांसद चौधरीले यो विषयमा भने धारणा राखेनन्।

सांसद बडूको माग,चालु अधिवेशनमै विधेयक 
गेटामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आन्दोलन भइरहेको छ। जेठ १५ मा संघीय अर्थमन्त्रीले  ल्याएको बजेटमा गेटामा एक सय शय्याको अस्पताल चलाउने र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चलाउने विषय समावेश छ। २०७९ माघ २९ मा सरकारले  विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै जेठ ५ गते आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ।

बजेटमा प्रतिष्ठान बनाउने कुरा आएपछि सुदूरपश्चिममा आन्दोलन भइरहेको छ। बुधवार बसेक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले चालु सदनमा विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउन माग गरेका छन्। "नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालय बनाउने कुरा आयो। बजेटमा प्रतिष्ठानको कुरा ल्याइयो," उनले भने, "चालु सदनमा विश्वविद्यालयको विधेयक पेश गर्नुपर्छ।"

गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ: सांसद भण्डारी
बैतडीका सांसद दामोदर भण्डारीले गेटामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले गत माघ २९ मा गेटामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै भण्डारीले विश्वविद्यालयको विधेयक सदनमा पेश गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारको निर्णय र नीति तथा कार्यक्रम विपरीत बजेटमा प्रतिष्ठान बनाउने कुरा आउनु गलत रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य भण्डारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बलायरले बोली सुधारे
कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद वीरबहादुर बलायरले  जेठ १ गते प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरा अचम्मलाग्दो भएको बताएका थिए। उनले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान चलाउन नसकिने भन्दै मेडिकल कलेज चलाउनुपर्ने बताएका थिए। उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा बन्न लागेको विश्वविद्यालयप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेका बलायरले बजेटमाथिको छलफलमा भने बोलीमा सुधार गरेका छन्।

बलायरले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर निर्णय गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा पनि विश्वविद्यालय आउने तर बजेटमा प्रतिष्ठानको कुरा आउँदा अन्यौल भएको बताएका छन्। उनले कैलालीमा विश्वविद्यालयका लागि आन्दोलन भइरहेको र पूर्वाधार तयार भएकाले एक हजार शय्याको अस्पताल चलाउन सकिने बताएका छन्।

आन्दोलन जायज छ: सांसद पन्त
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद डिल्लीराज पन्तले कहिले विश्वविद्यालय र कहिले प्रतिष्ठान बनाउने भनेर सरकारले सुदूरपश्चिमवासीलाई खेलौना बनाउने काम गरेक बताएका छन्। सांसद पन्तले विश्वविद्यालयका लागि भइरहेको आन्दोलन जायज भएको बताएका छन्। उनले चालु अधिवेशनमै विश्वविद्यालयकोविधेयक पेश गर्न माग गरेका छन्।

विश्वविद्यालय स्थापनार्थ भइरहेको आन्दोलन ठिक छ भन्ने पन्त पहिलो प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका छन्।

संसदमा विधेयक दर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन 
गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिन  बजेट आए लगत्तै आन्दोलन भइरहेको छ। विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। गेटामा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संसदमा विधेयक पेश नहुँदासम्म आन्दोलन गरिने संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पण्डे (आगो) ले बताएका छन्। जनाएको छ।  उनले आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाउन सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई आग्रह गरेका छन्।

रचनात्मक आन्दोलनको क्रममा बिहीवार गेटामा मुख्य प्रवेशद्वारमा विश्वविद्यालयको बोर्ड राखिएको छ।

सर्वसाधारणले गर्न थाले खबरदारी 
गेटामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नागरिकस्तरबाट आन्दोलन र खबरदारी सुरु गरिएको छ। सुदूरपश्चिमलाई राज्यले पटकपटक ढाट्ने गरेको भन्दै यो पटक पनि ढाट्ने प्रयास भइरहेकोमा नागरिकस्तरमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। सर्वसाधारणले प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष , वडा अध्यक्षलाई खबरदारी गर्न थालेका छन्।

नागरिकस्तरबाट एसएमएस अभियान थालिएको छ भने सामाजिक संजालबाट खबरदारीमा जुट्न सार्वजनिक आह्वान गर्न थालिएको छ। संघर्ष समितिलाई रचनात्मक आन्दोलन गर्न सुझाव दिइएको छ भने विश्वविद्यालयको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन र षड्यन्त्र नगर्न नागरिकस्तरबाट चेतावनी दिन थालिएको छ।