प्रदेशबाट बजेट हालिदिन्छु भन्ने बिचौलियाको धनगढीमा बिगबिगी, खोज्दै प्रहरी
धनगढीः प्रदेश सरकारबाट विभिन्न योजना हाल्ने भन्दै गाउँघरबाट कमिसन खाएर बिचौलियाहरू धनगढी झरेका छन्। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला विभिन्न जिल्लाका बिचौलिया धनगढी केन्द्रित भएका हुन्। ती बिचौलियाहरूले धनगढीमा कर्मचारी, मन्त्री र नेताहरुसँगको भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन्।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते बजेट ल्याउने गर्छ। प्रदेश सरकारबाट बजेट हत्याउन विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र कार्यकर्ता, पूर्व कर्मचारी र केही खेलाडीहरूले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट अग्रिम कमिसन खल्तीमा हालेर योजना हात पार्न लबिङ र सेटिङ मिलाउदैछन्। धनगढीमा बिचौलियाको बिगबिगी देखिएपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा र आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायव महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहरालाई बिचौलियाहरूलाई पक्राउ गर्न आग्रह गरेका छन्।
बिचौलिया खोज्दै प्रहरी
प्रदेश सरकारले पालिका र प्रदेश सभा सदस्यहरूले सिफारिस गरेका योजनालाई प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै आएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि पुरानै योजनामा बढी बजेट हाल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले क्रमागत योजनाहरूले पहिलो प्राथमिकता पाउने बताए्। बजेटको आकार घटेकाले नयाँ योजना ल्याउने सम्भावना निकै कम रहेको उनले बताए।
तर, बिचौलिया भने यो वर्ष पनि टुक्रे योजना हात पार्ने दाउमा छन्। उनीहरु सेटिङ मिलाउन व्यस्त रहेको बताइएको छ। गाउँघरबाट मोटो रकम खल्तीमा हालेका उनीहरु फाइल झोलामा बोकेर धनगढी झरेका हुन्। मोटो रकमसहित धनगढी झरेका उनीहरुलाई प्रहरीले खोज्दैछ। प्रहरीले बिचौलियाबारे सूचना दिन भनेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी भरतबहादुर बोहराले नागरिकलाई बिचौलियाको बारेमा सूचना दिन आग्रह गरेका हुन्। ‘हामीलाई प्रदेश सरकारले बिचौलियाको काम गर्ने व्यक्तिलाई समात्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि खोजीमा छौँ र कसैले बिचौलियाबारे सूचना दिए तत्काल पक्राउ गर्छौ।’
को हुन् बिचौलिया?
प्रदेश सरकारको योजना सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिर हाल्न चलखेल गर्ने समूह नै बिचौलिया हुन्। उनीहरुले झ्यालबाट योजना हाल्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री देउवाले बिचौलिया जुनसुकै आवरणमा भए पनि तिनीहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न प्रहरीलाई भनिएको बताए।
सर्वसाधारणले भने पार्टीका जिल्ला र प्रदेशस्तरीय केही नेता, पूर्व कर्मचारी र केही खेलाडीले बिचौलियाको काम गर्दै आएको बताएका छन्। उनीहरुमा कोही व्यापारीहरु समेत रहेका छन्। पार्टीको आवरणमा मन्त्री, सचिव र सांसदहरूसँग सम्पर्क बढाएर योजना हत्याउने खेलमा बिगतदेखि नै सक्रिय रहेको समूह यो वर्ष पनि सल्बलाएको विषयगत मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
बिचौलियाहरू राजनीतिक रुपमा पहुँच भएका र सेटिङ मिलाउन खप्पिस भएकाले प्रदेशको योजना बिक्री गरेर मोटो रकम हात पार्दै आएको चर्चा यो वर्ष पनि चुलिएको हो। प्रदेश सरकारले भने बिचौलियाको प्रभाव र सेटिङमा नफसेर बजेट ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटको विषयमा भेटघाट नगर्न मन्त्री तथा कर्मचारीलाई निर्देशन नै दिनु परेको छ।
कति उठाउँछन् कमिसन?
बिचौलियाहरूले योजना हाल्न पहल गर्ने भन्दै अग्रिम कमिसन उठाउने गरेका छन्। घटीमा १० देखि बढीमा ३० प्रतिशत रकम कमिसन असुल्ने गरेको चर्चा छ। त्यो रकम मध्ये केही आफ्नो पकेट खर्च हुने र बाँकी बजेट हाल्न सहयोग गर्ने नेता, सांसद, मन्त्री र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने बिचौयिाहरुले बताउने गरेका छन्। जसका लागि प्रभावशाली बिचौलियाहरूले जिल्ला, स्थानीय र पालिकाहरूलाई भाग लगाएका हुन्छन्।
बिचौलियाहरूले जिल्लाका पालिकामा समन्वय गर्ने, जिल्लाभर समन्वय गर्ने र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा समन्वय र लबिङ गर्न फरकफरक समूह या व्यक्तिलाई चयन गर्ने गरेको बुझिएको छ। विगत वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट जसले बढी हत्याउन सकेको छ त्यो बिचौलिया कहाँ पुग्ने साना बिचौलियाको संख्या अत्यधिक हुने गरेको बताइएको छ।
बजेट निर्माणको चरणमा विभिन्न उपाय अपनाएर योजना पार्न सफल बिचौलियाहरूलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको बताइए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ भने परेका छैनन्। धनगढीका होटेल तथा रेष्टुरेन्टमा खुलेआम योजना र कमिसनबारे चर्चा हुने गरेको छ। तर प्रहरीले सूचना नपाएको भन्दै पक्राउ गर्न सकेको छैन।
बजारमा पोष्टपेड र प्रिपेडको चर्चा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विगतदेखि योजना बिक्री गर्दै आएको भन्ने आरोप छ। यो वर्ष नयाँ सरकारले योजना बिक्री नगर्ने दाबी छ। तर पनि धनगढीमा बिचौलियाको बिगबिगी छ। धनगढीमा बिचौलियाहरुको दौडधुप देख्दा योजना बिक्री हुनबाट बचाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ।
योजना प्रदेश सरकारको रातो किताबमा पार्न दिइने कमिसनलाई प्रिपेड र योजना हालेर भुक्तानीको चरणमा गएपछि बिचौलियाहरूलाई बुझाउनुपर्ने कमिसनलाई पोष्टपेड भन्ने गरिएको छ। उनीहरुको यो कोड भाष हो। बिचौलियाहरूले पोष्टपेड र प्रिपेडबाट आउने कमिसन, नेता, सांसद, कर्मचारी र मन्त्रीलाई दिने बताउने गरेका छन्।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।