सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचार बढ्यो, अनियमितताका एक हजार बढी उजुरी अख्तियारमा 

धनगढीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचानपछि अख्तियारको प्रदेश कार्यालय महेन्द्रनगरमा भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता हुने क्रम बढेको जनाएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि भ्रष्टाचारका घटना कम हुनुपर्नेमा उल्टै उजुरी दर्ताको संख्या बढ्दै गएको पाइएको हो।

महेन्द्रनगर कार्यालयमा भ्रष्टाचारका ६७९ उजुरी गत आर्थिक वर्षबाट चालु आर्थिक वर्षमा सरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म भ्रष्टाचारका थप ९३३ उजुरी दर्ता भएका छन्। महेन्द्रनगर कार्यालयमा यो वर्ष एक हजार ६७२ उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयमा भ्रष्टाचारका उजुरी बढेको अख्तियारका उपसचिव भूमिनन्द खनालले बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी धनगढीमा सम्पन्न पालिकास्तरीय कार्यक्रममा खनालले २०७४ देखि भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारको कार्यालयमा बढी आउन थालेको बताएका हुन्। 'स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भ्रष्टाचारका उजुरी आउने संख्या बढेको छ,' उनले भने, 'सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाबाट उजुरी आउने संख्या बढेको छ।'

अख्तियारको महेन्द्रनगर कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षमा ७३९ उजुरी फर्छौट भएको छ भने ९३३ उजुरी अनुसन्धानको क्रममा छन्। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी कैलालीबाट दर्ता भएका छन्। कैलालीका गत वर्षबाट सरेका १३४ र यो वर्ष दर्ता भएका २७४ सहित ४०८ उजुरीमा २०१ फर्छौट भएका छन् भने २०७ उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म डडेल्धुराबाट सबैभन्दा कम ५८ उजुरी दर्ता भएका छन्। गत वर्षको समेत गरेर ११४ मुद्दामा ६७ फर्छौट भएर ४७ उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यो वर्ष बझाङ र दार्चुलाका समान ७६, बाजुराबाट ७४, डोटीका ६२, अछाममा ७४, र कञ्चनपुरबाट १८१ उजुरी दर्ता भएको उपसचिव खनालले बताए।

स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हेर्दा सार्वजनिक खरिद र निर्माणमा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन्। खरिद योजना नबनाउने, गलत स्टिमेट तयार पार्ने, बजेट टुक्रयाएर खरिद गर्ने, प्रक्रिया र प्रचलित कानूनको पालना नगर्ने नगराउने जस्ता कारणले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयका इन्जिनियर पुष्पराज शर्माले बताए। 'स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद र निर्माण क्षेत्रका उजुरी बढी आउने गरेका छन्,' उनले भने, 'स्थानीय तहबाट आउने भ्रष्टाचारका उजुरीमा उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित उजुरी आउने गरेका छन्। प्रशासनिक, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र राजश्व चुहावटसँग सम्बन्धित उजुरी पनि बढी पर्ने गरेको पाइएको छ।'

कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत तहमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उनले प्रणाली र प्रक्रियामा सुधार गरेर र सुशासन पालना गर्ने गराउने विषयमा धनगढी उपमहानगरपालिका संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताएका छन्।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सदाचार व्यवहार पालना गर्न गराउन स्थानीय तहले उदाहरण बन्न सक्नुपर्ने बताए। उनले धनगढी उपमहानगरले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न चालेका कदम र अपनाएका उपायहरू प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा धनगढी उपमहानरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, शाखा प्रमुख र विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको सहभागिता रहेको थियो।