सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आगामीे बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत
धनगढीः सदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ।
सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले शनिवारको प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरेका छन।
प्रदेश सरकारले गरिबी न्युनिकरण, स्वरोजगार सिर्जना, यातायात, सञ्चार, खानेपानी र विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, मौलिक हकको कार्यान्वयन, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासलाई ध्यानमा राखेर र खर्च गर्न सकिने कार्यक्रमलाई मात्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिने छ,’ मन्त्री शाहीले भने।
सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिने मन्त्री शाहीले बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति लगिने भएको छ।
कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सांस्कृतिक रुपान्तरण, गुणस्तर र दिगो पूर्वाधार विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार, संघियताको सवलिकरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ।
मन्त्री शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास लगायतका सूचकांकमा पछाडि परेका जिल्लाहरु सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने बताए।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असरलाई न्यूनिकरण र अनुकुलनका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ। ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न बजेट केन्द्रित रहने छ’ उनले भने।
‘आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच विस्तार गरिने छ। विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ’ बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ –‘नागरिकको नियमित स्वास्थ्य परिक्षणको कार्यलाई प्राथमिकता दिने तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति विकासमा जोड दिइने छ।’
