सुदूरपश्चिमको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घट्ने, संघीय सरकारले ५ अर्ब ६० करोड दिएन

धनगढीः  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट कार्यान्वयन गर्दैछ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार तथा पूँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार विनियोजन गरेको थियो।

तर, संघ सरकारले दिनुपर्ने  समानीकरण अनुदानको एक अर्ब १२ करोड रोकिएको छ। चार अर्ब ४८ करोड ४८ करोड रुपैयाँ राजश्व तथा बचत अन्तर्गतको बजेट समेत संघ सरकारले रोकेको छ। संघ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ६० करोड बजेट रोकेको सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताए। उनले भने, ‘संघ सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछाडि गएको छ। समानीकरण अनुदानको ५० प्रतिशत राकेको छ। समग्रमा प्रदेश सरकारलाई यो वर्ष पाँच अर्ब ६० करोड भुक्तानीमा समस्या हुने देखिन्छ। खर्च शिर्षकलाई हेर्दा।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानीमा समेत असन्तुलन देखिएको छ। प्रदेश सरकारलाई पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्चको जोहो गर्न समस्या देखिएको हो। जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि प्रभावित हुने भएको छ। प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समानीकरण अनुदानको ५० प्रतिशत बजेट घट्ने देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब १४ करोडको बजेट ल्याउने भएको छ। पाँच अर्ब ६० करोड रुपैया घटेपछि भुक्तानी र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समस्या हुने देखिएको छ। आर्थिक मामिला  मन्त्री शाहीले भने, ‘हामीले जनताको सहभागिता खोजेका छौँ। बजेट जनजीवनसँग जोडिएको ल्याउने तयारीमा छौँ। कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधारका कामहरु गर्नपर्नेछ।’

प्रदेश सरकारको बजेटको आकार घट्ने भएकाले प्राथामिकता निर्धारणमा समस्या हुने  देखिएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई प्राथामिकता दिने दाबी गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा फरक ढङ्गले काम गर्ने बताउदै आएको छ। प्रदेश सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणको आकार, ससर्त अनुदानका कार्यक्रम, वडामार्फत आएका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार छ। सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीले वित्तिय हस्तान्तरणको योजनाको संख्या बढाउने बताए। स्थानीय तह मार्फत बजेट कार्यान्वयन हुने उनले बताए। वडा, स्थानीय तह हुँदै योजना माग गरिएको मन्त्री शाहीले बताए। 

प्रदेश सरकारका योजनाहरु खरिदबिक्री हुँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वडास्तरबाट छनोट गरेर ल्याइएका योजना हुने दाबी गरिएको छ।