सुदूरपश्चिममा संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढी

धनगढीः सुदूरपश्चिममा संघीय र प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढेको पाइएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्टस्ले गरेको 'नेपाली जनमत सर्वेक्षण, २०२२' को प्रतिवेदनले प्रदेशवासीको यो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनमा प्रदेशको समग्र अवस्था प्रतिको जनधारणा, सुरक्षा, र विवाद समाधान, पहिचान र सामाजिक सम्बन्ध, सुशासन र आर्थिक पक्षको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा वर्तमान अवस्थाबारे आशावादी हुने जनताको प्रतिशत सन् २०२० को तुलनामा घटेको पाइएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर धिरज गिरीले बताए। 'सुदूरपश्चिममा सन् २०२० मा ७० प्रतिशतले देश अगाडि बढेको बताएका थिए। तर, सन् २०२२ मा ४६ प्रतिशतमा झरेको छ,' उनले भने, 'देशको अवस्थाप्रति आशावादी हुनेहरूको प्रतिशत किन घटिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउनु जरुरी छ।'

स्थानीय सरकार बढी उत्तरदायी

सुदूरपश्चिमका सर्वसाधारणले प्रदेश र संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकार जनताको सन्दर्भमा बढी उत्तरदायी भएको बताएका छन्। 'नेपाली जनमत सर्वेक्षण २०२२' को प्रतिवेदनमा ६६ दशमलव ६ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय सरकार जनताको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने उत्तरदायित्व प्रति गत वर्षको तुलनामा उस्तै रहेको बताएका छन्। सन् २०२२ मा गरिएको सर्वेक्षणले ३० दशमलव ९ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय सरकार सर्वसाधारणको आवश्यकता पूरा गर्ने उत्तरदायित्वमा सुधार भएको भन्दै प्रसंशा गरेका छन्।

सर्वसाधारणमा निराशा बढ्दो

सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानीय तहका १ हजार ८ परिवारमा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले प्रदेशको समग्र अवस्था प्रति कम आशावादी देखिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आशावादी उत्तरदाताहरूको हिस्सा सन् २०२० मा ७५ दशमलव ४ रहेकोमा सन् २०२२ मा ४६ दशमलव ९ मा झरेको छ। उत्तरदाताहरूले आशावादी हुनुका मुख्य कारणहरू ५३ दशमलव ७ प्रतिशतले सडक राम्रो हुनु, २४ दशमलव ३ प्रतिशतले शिक्षामा पहुँच बढेको, २० दशमलव ३ प्रतिशतले विजुली आपूर्तिमा सुधार, १७ दशमलव १ प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि भएको र १३ प्रतिशतले खानेपानी आपूर्तिमा सुधार भएकाले आशावादी भएको जवाफ दिएका छन्।

भ्रष्टाचार बढेको सर्वसाधारणको बुझाइ

सर्वेक्षणमा ४० दशमदव १ प्रतिशतले भ्रष्टाचारमावृद्धि भएको अनुभव गरेका छन्। यस्तै, २३ दशमलव ५ प्रतिशतले जीविकाका लागि काम गर्न र काम पाउन गाह्रो भएको जवाफ दिएका छन् भने १७ दशमलव १ प्रतिशतले अर्थतन्त्र नाजुक बन्दै गएको र १७ दशमलव ३ प्रतिशतले आधारभूत वस्तु र सेवाको मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन्। जनमत सर्वेक्षणमा तटस्थ बसेर जनताले जे भनेमा छन्, त्यहीँ कुरा ल्याएर तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिलाई सचेत बनाउने खोजिएको प्राध्यापक गिरीले बताए।

राजनीतिक दलहरूमा कम विश्वास

सुदूरपश्चिममा विवाद समाधानका लागि निर्वाचित वडा अध्यक्ष वा सदस्यहरू, प्रहरी, नगर/गाउँपालिकाका प्रमुखहरूप्रति विश्वास बढेको पाइएको छ। जग्गा विवादमा सुदूरपश्चिमका जनताले वडा अध्यक्ष, सदस्य, जिल्ला अदालत र प्रहरीको सहयोग लिन रुचाएको पाइएको छ।

यस्तै, उधारो वा ऋणको विवादमा प्रहरी, वडा अध्यक्ष र सदस्य तथा न्यायिक समिति र जिल्ला अदालत जना रुचाएका छन्। सर्वेक्षण नतिजाले स्थानीय सरकारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढिरहेको देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदातामध्ये ८४ प्रतिशतले स्थानीय तहलाई विभिन्न विषय वा अवस्थामा विश्वास गर्ने बताएका छन्।

तर, सुदूरपश्चिमका सबैभन्दा बढी उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरूलाई कम  विश्वासयोग्य संस्थाको रुपमा लिएका छन्। केवल ४९ प्रतिशतले मात्रै राजनीतिक दलहरूमा विश्वास भएको बताएका छन्। प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास जगाउने काम गर्न नसक्नु चुनौतीको विषय भएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए। 'आशा जगाउन नसक्ने हो भने, त्यो वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने हो भने हामीले के गर्ने? यो हाम्रा लागि ठुलो चुनौतीको विषय हो,' उनले भने, 'हामीले सर्वसाधारणलाई आशावादी बनाउन सक्नुपर्छ।'

सन् २०२२ मा २२ दशमदव ६ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले उनीहरूको स्थानीय स्थानीय पालिकाको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको बताएका छन् भने ७४ दशमलव ७ प्रतिशतले चाहिँ न सुधार भएको, न त बिग्रेको बताएका छन्। पूर्वाधारको अवस्था राम्रो हुनु, खानेपानीको आपूर्तिमा सुधार हुनु, गाउँ तथा नगरपालिकामा बजेट बढ्दै जानु, जस्ता कारणलाई धेरै उत्तरदाताले आफ्नो स्थानीय पालिकाको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुको कारण मानेका छन्।