सेती अस्पताल दुई सय शय्यामा स्तरोन्नतिको काम अनिश्चित

धनगढीः अघिल्लो सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पतालाई २ सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने भन्दै अस्पतालसँग आवश्यक जनशक्तिको विवरण माग गरेको थियो। भाषणमा सेतीलाई दुई सय शय्प्राको रेफरल सेन्टर बनाउने भनिए व्पयवहारमा भने यो भनाई रुपान्तरण हुने छाट देखिएको छैन।

अघिल्लो सरकार अर्थात मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट हुँदा सेतीलाई दुई सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। त्यसपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालले नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार दुई सय शय्याका लागि आवश्यक दरबन्दीको विवरण सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेती अस्पतालसँगै महाकालीर टीकापुरलाई १/१ सय शय्यामा स्तरवृद्धि गर्ने र जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५०/५० शय्याको बनाउने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको थियो।

तर, अस्पतालहरुको स्तरवृद्धि गर्ने प्रस्तावमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि टुङ्गोमा नपुगिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले बताए। 'सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छलफल गरेर सचिवस्तरीय समितिले निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव गइसकेको छ,' उनले भने, 'मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दुई चोटी छलफलका लागि बसेका थियौँ तर त्यसको निष्कर्ष निस्केको छैन।' 

सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको थेगि नसक्नु चाप रहेको छ। सेतीमा बिरामीको चाप अत्यधिक भए पनि २०४० मा स्वीकृत भएको ५० शय्याको दरबन्दी र अस्पताल विकास समितिको थप ७५ शय्या सहित १ सय २५ शय्याको क्षमतामा अस्पताल सञ्चालनमा छ।

सेती अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने केन्द्र बनाउन २ सय शय्याको दरबन्दी आवश्यक हुने भन्दै प्रस्ताव पेस गरिए पनि तत्कालै  यो प्रस्ताव प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने देखिएको छ। आर्थिक कारणले सेती लगायत अन्य अस्पतालको स्तरोन्नतिको प्रस्ताव केही कहिना भित्रै कार्यान्वय गर्न नसकिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले बताए। '९ ओटा अस्पतालको एक चरणको मोटामोटी अध्ययन गरेर बनाउनु भएको छ। त्यो अहिले छलफलमै छ,' उनले भने, 'हामीसँग सिमित मात्रै स्रोत साधान छ तर संख्या धेरै भएकाले अस्पतालको मात्रै जाँदैन अन्य कार्यालयको ओएन्डएम पनि सँगै हुन्छ।'

प्रदेश सरकार मन्त्रालय, विभाग र मातहतका सबै कार्यालयको ओएन्डएम गरेर मात्रै सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कति शय्यामा सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउने पक्षमा देखिएको छ। प्रदेश सरकारले मातहतका सबै कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) को टुङ्गो लगाएको छैन।

राजनीतिक तहमा आज र भोलि नै संगठन व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेश सरकार मातहतका सेती लगायतका अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने भने पनि व्यवहारमा भने काम कहिले फत्ते हुन्छ अन्यौल छ। संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) को टुङ्गो नलाग्दासम्म अस्पताहरूको प्रस्तावबारे केही भन्न नसकिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता ओझाले बताए।

'सेती, महाकाली, टीकापुर र अस्पताललाई ठुलै बनाउने पक्षमा छलफल चलेको छ,' उनले भने, 'जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५० शय्यामा चलाउने भन्ने छ। तर, शय्या बढाउदा जनशक्ति बढ्ने र खर्च बढ्ने देखिन्छ। खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफलमै छ टुङ्ग्याएको छैन।'

सेतीको स्तरोन्नतीसँगै टीकापुर, महाकाली र जिल्ला अस्पतामा पनि जनशक्ति र सेवा विस्तार भए सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीले भने स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न कि भारत कि त लुम्बिनी प्रदेश र संघीय राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता छ।