बाह्रवन बारे संसदीय समितिको प्रतिवेदनः राजनीतिक प्रतिशोध साध्न आएको आरोप

कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वनमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन गलत भएको दावी गरिएको छ। बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपसमितिले सार्वजनिक प्रतिवेदन गलत भएको दावी गरेको हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई असफल पार्ने उद्देश्यले उपसमितिले वन व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय नै नगरी पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै आपत्ती प्रकट गरेको हो। बाह्रवन साझेदारी वनका अध्यक्ष ठक्कर विक्रम शाहीले पूर्वाग्रही ढंगबाट प्रतिवेदन तयार गरिएकाले यस्ता गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्न उपसमितिलाई आग्रह गरे। 
अध्यक्ष शाहीले प्रदेशको वन ऐन नै नबनेका बेला वनसंग समन्वय नै नगरी राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले गलत प्रतिवेदन बाहिर ल्याईएको समेत जिकिर गरे। २०६८ सालमा गठन भएको समितिमा वडा स्तरमा समावेशी कमिटि रहेपनि माथिल्लो तहमा काँग्रेसप्रती आस्थावान व्यक्तिहरु रहेकाले प्रतिशोध साध्न झुठो प्रतिवेदन तयार गरिएको दावी शाहीको रहेको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाह्रवन साझेदारी वनमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरी खाता रोक्का गर्दै छानबिन गर्न उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। उपसमितिले बाह्रवन मार्फत बिक्री भएको काठ नक्कली उपभोक्तालाई दिएको र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत लेखा परीक्षकको परिचय नखुलेको भन्दै अनियमिताको ठहर गरेको छ। ३१ हजार २ सय ७२ घरपरिवार आश्रित रहेको बाह्रवनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको ७ वर्ष पुगेको छ। बाह्रवन साझेदारी वनको एक करोड ३३ लाखभन्दा बढी रकम व्यक्तिका नाममा पेश्की रहेको ठहर गरेको छ। उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी वनको अन्तिम महालेखा परीक्षण समेत नभएको जनाएको छ। प्रदेशसभा सदस्य दीर्घ सोडारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो।