सुदूरपश्चिमका दीर्घरोगीले पाएनन् सहायता रकम, पालिका धाउँदै पीडित

धनगढीः सुदूरपश्चिमका दीर्घरोग पीडितले सरकारबाट पाउनुपर्ने सहायता रकम पाएका छैनन्। तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा दीर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार दिने घोषणा गरेका थिए। सरकारले क्यान्सर, मृगौला र पक्षघातलगायतका गम्भीर बिरामीलाई मासिक ५ हजार दिने घोषणा गरे पनि सुदूरपश्चिमका दीर्घरोग पीडितले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दिने भनेको सहायता रकम पाउन सकेका छैनन्।

कैलालीका मृगौला रोग पीडितले सरकारले गत आर्थिक वर्षमै दिने भनेको उपचार सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। पटकपटक नगरपालिकाको चक्कर लगाउनु परेको तर उपचार सहयोग रकम नपाएको दीर्घरोग पीडितको गुनासो छ। संघीय सरकारले स्थानीय पालिकामा रकम पठाउने र स्थानीय पालिकाले दीर्घरोगबाट पीडित नागिरकालाई रकम वितरण गर्ने कार्यविधि छ।

स्थानीय सरकारले निवेदन संकलन गर्ने र सहयोग रकम पाउनेहरूको विवरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई रकम निकासा गर्ने र पालिकाहरूले बिरामीको बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सअनुसार सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तहले केही महिनाको रकम आन्तरिक स्रोतबाट भुक्तानी दिए पनि अधिकांश पालिकाहरूले भने रकम दिन सकेका छैनन्।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले तीन महिनाको रकम दिएको भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट थप रकम नआउँदा त्यसपछि भने दिन नसकेको सिनियर अहेव अधिकृत हर्कबहादुर खड्काले बताए। ‘गोदावरीमा आन्तरिक स्रोतबाट तीन महिनाको सहायता रकम दिएका थियौँ तर अहिले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त नहुँदा दिन सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘तेस्रो चौमासिकको विवरण पठाउने समय आइसकेको छ तर पहिलो चौमासिकको रकम पनि पाइएको छैन।’

गोदावरी नगरपालिकामा ५९ जना दीर्घरोग पीडितले सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग रकमका लागि सूचिकृत भएका छन्। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा १३० जना सूचिकृत भएको उपमहानगरले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट हरेक चार महिनाका रकम निकासा हुने गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो चौमासिकको सहायता रकमसमेत निकासा नहुँदा बिरामीहरूलाई दिन नसकिएको धनगढी उपमहानगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख योगेश अवस्थीले बताए।

‘धनगढीमा पहिलो चौमासिकमा ६४ जनाको विवरण पठाएका छौँ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त नहुँदा सहायता रकम दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘दोस्रो चौमासिकका लागि १३० जनाको विवरण पठाएका छौँ। मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त भए बिरामीको बैंक खातामा जम्मा गर्छौँ। उहाँहरूले पालिका आइरहनु पर्दैन।’