सुदूरपश्चिमका दुई ठूला आयोजना ठेकेदार र कर्मचारीका लागि ‘दुहुना गाई’

धनगढीः गेमचेन्जर भनिएका ठूला आयोजना सधैं सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गरे पनि समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई दिन प्रतिदिन आर्थिक भार थपिँदै गएको छ।

तोकिएको समयमा काम नसकिँदा गौरवका आयोजनाको म्याद मात्र बढेको छैन, लागत दोब्बरले वृद्धि भएको छ। निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले आयोजनाको गति निकै सुस्त छ। ठेकेदार र कर्मचारीका लागि यस्ता आयोजना ‘दुहुना गाई’ जस्तै बन्ने भएकाले म्याद र लागत बढाउने प्रवृत्ति नरोकिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
रानी–जमरा–कुलरियाको हविगत
रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काम सकिएको छैन। यसको भौतिक प्रगति ५८ दशमलव ७० प्रतिशत पुगेको आयोजनाका प्रमुख केदारकुमार श्रेष्ठ बताउँछन। आयोजना सुरु गर्दा लागत अनुमान १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थियो। २०६७÷६८ मा सुरु भई २०७४÷७५ मा सकिनुपर्ने आयोजनाको समय थप भएसँगै लागत बढाइएको छ। समय थपेर २०८०/८१ र लागत बढाएर २७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ।

‘थपिएको समयमा आयोजनाको पहिलो चरणको काम सकिनुपर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसको गुरुयोजना संशोधन गर्न लागिएकाले थप ३ वर्ष समय चाहिन्छ।’ अरू सबै काम सकिए पनि लम्की खण्डको काम बाँकी रहने हुँदा थप समय चाहिने उनको भनाइ छ। जलविद्युतको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले यही आर्थिक वर्षबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाले बताएको छ।

केही नहरमा पानी पठाउन थालिएको उनले सुनाए। ‘अवैध नदी उत्खनन गर्दा जम्मै पानी कर्णालीमा गयो, गेरुवातिर बग्ने पानी कम भयो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा समस्या भएको छ, अवैध उत्खनन नियन्त्रण गरिनुपर्छ।’ यो सिँचाइ आयोजना कैलालीमा पर्छ। निर्माणपछि ३८ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफल सिञ्चित हुनेछ।
महाकालीका २२ शाखा नहर
महाकाली सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख रनबहादुर बम आयोजनामा नयाँ काम भइरहेको बताउँछन। ‘५ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन २२ वटा शाखा नहर निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘२०८८/८९ भित्र सक्ने लक्ष्यअनुसार नै काम भएको छ।’

कञ्चनपुरमा रहेको आयोजना निर्माणपछि सतह सिँचाइबाट २८ हजार २२५ र भूमिगत सिँचाइबाट ५ हजार २६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुग्ने जनाइएको छ। २०६३/६४ बाट सुरु आयोजनाको लागत अनुमान ३५ अर्ब रुपैयाँ छ। आयोजना सुरु भएयता ५ अर्ब ४० करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १५दशमलव ७० प्रतिशत छ।
अलपत्र छोडिएका बहुआयामिक योजना
मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने कतिपय ठूला पूर्वाधार आयोजनाको भविष्य निर्माणको मोडालिटी र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनमा भएको सरकारी ढिलासुस्तीले अन्योलग्रस्त छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकृत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर र मोडालिटी नटुंगिँदा अघि बढ्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समय पश्चिम सेती जलविद्युत्, बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना चर्चामा आए पनि यसको निर्माण कहिले शुरू हुने हो ठेगान छैन। अन्य आयोजनाको समेत प्रगति कछुवाको गतिमा देखिनुले सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
मापदण्ड छ कार्यान्वयन छैन
विगतमा ठूला आयोजना निर्धारण गर्दा चलखेल र स्रोतविनै तय गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि सरकारले यस्ता आयोजना छनोटमै कडाइ गर्नेगरी ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड २०७९’ ल्याइसकेको छ। मापदण्डमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत सुनिश्चितताको प्रमाण भएको, चालू आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र परेको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र र सम्बद्ध मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको हुनुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक वर्ष स्वीकृत गर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकताका ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त’ आयोजना रहेको बेहोरा वन तथा वातावरणसहित सम्बद्ध मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने जस्ता नीतिगत मापदण्ड बनाइएको छ।