शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुन सकेनन्

धनगढीः धनगढीमा प्रदेशस्तरीय शैक्षिक विमर्श सम्पन्न भएको छ। बुधवार 'शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल' को आयोजनामा 'प्रदेशमा नयाँ सरकार, शिक्षालाई प्राथमिकता कति?' भन्ने विषयमा छलफल गरिएको हो।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हेमराज जोशीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिमा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा, प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओली, पूर्वमन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहलगायत गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट, डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर खड्का र जोरायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना बोहरा, एनइसी नेपालका महासचिव आदर्श सिग्देलले छलफलमा भाग लिएका थिए।

पालिकाहरूका गुनासा यस्ता छन्

छलफलमा भाग लिँदै जोरायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना बोहराले स्थानीय तहमा शिक्षाका अधिकार भए पनि शिक्षामा लगानी बढाउन निकै समस्या भएको बताए। 'स्थानीय तहमा स्रोत कम छ। काम धेरै छन्,' उनले भनिन्, 'स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न बजेट र जनशक्ति दुबैको अभाव हुँदा निकै समस्या छ।' उपाध्यक्ष बोहराले शिक्षकलाई तालिम, प्रोत्साहन छैन गुणस्तर बढाउन निकै समस्या रहेको बताए।

आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर खड्काले शिक्षा ऐन, नियमावली, नीति र कार्यक्रममा परिवर्तन नभएकाले स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या भएको बताए। शिक्षा सम्बन्धि अधिकार स्थानीय तहमा धेरै भए पनि कार्यान्वयन गर्न स्रोतको समस्या रहेको खड्काको भनाइ छ।

'कागतमा धेरै काम भएको तर व्यवहारमा हिजोको भन्दा आज शिक्षा र सिकाइको स्तर खस्केको छ,' उनले भने, 'शिक्षाले आमूल परिवर्तन गर्छ तर स्कुल मात्रै खुलेर त हुन्न। स्कुलप्रतिको जिम्मेवारी कसैले पूरा गरेका छैनन्।' अध्यक्ष खड्काले शिक्षाको बहस जुन ठाउँमा उठ्छ त्यहीँ सेलाउने गरेको बताएका छन्।

गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख वीरेन्द्र भट्टले स्थानीय तहका आवश्यकता धेरै तर बजेट थोरै भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम गर्न समस्या रहेको बताए। उनले अबको शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउन तीनै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले सार्वजनिक शिक्षा उभो लाग्ने किसिकले काम गर्न नसकिएको बताए। प्रदेश सरकारसँग विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि अधिकार नभएको स्थानीय तहसँग जनशक्ति नहुँदा गुणस्तरमा सुधार गर्न समस्या भएको सिंहले बताए।

उनले प्रदेश सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको तर के को आधारमा गरियो भन्ने थाहा नहुने अवस्था रहेको बताए। 'प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा काम गर्न सक्छ,' उनले भने, 'स्थानीय तहसँग मिलेर विद्यालय शिक्षामा काम गर्न प्रदेश सरकारले नीति बनाउन सक्छ।'

'सिकाइ गुणस्तरीय र अब्बल हुन सकेन'

पूर्व मन्त्री पूर्णा जोशीले शिक्षामा राम्रो गर्ने सबैले प्रयास गरेको तर प्रयासले काम नगरेको बताए। उनले हाम्रो शिक्षाले व्यक्तिमा नागरिक चेतनाको विकास गर्न नसकेको, सभ्यताको विकास गर्न नसकिएको बताए।

'आज शिक्षा र सिकाइको स्तरमा सुधार हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम, व्यवस्थापन, शिक्षक, विद्यालय, सिकाइ क्रियाकलाप गुणस्तरीय र अब्बल हुनुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन।'

पूर्व मन्त्री जोशीले शिक्षा र बालबालिका प्राथमिकतामा नपर्दा समस्या जस्ताको तेस्तै रहेको बताए। राजनीति र नेताको प्राथमिकतामा शिक्षा पहिलो प्राथिकतामा पर्नुपर्ने कुरामा पूर्व मन्त्री जोशीको जोड थियो।

पूर्व मन्त्री जोशीले श्रम संस्कृति धरासायी भएको, शिक्षामा अपेक्षा धेरै तर स्थानीय तहसँग स्रोत अभाव छ भने प्रदेश सरकारलाई अधिकार नतोकिएको बताए। उनले अक्षर र श्रमको दुरी बढेको र शिक्षामा खर्च नभएर लगानी गर्दैछु भन्ने हिसावले सरकारहरूले सोच्नुपर्ने बताए।

'शिक्षकको पृष्ठभूमिबाट आएका नेताले पनि सोच्न सकेनन्'

प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओलीले प्रदेशमा विद्यालय शिक्षाका लागि काम गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै चाहेर पनि काम गर्न समस्या भएको धारणा राखेका थिए।

विगतमा प्रदेश सरकारले ठोस काम गर्न नसक्दा टुक्रे योजना बाढ्नु परेको बताए। उनले अधिकांश नेताहरू शिक्षकको पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि शिक्षा क्षेत्र राजनीतिको प्राथमिकतामा नपर्दा काम नभएको बताए। 'सार्वजिक शिक्षामा ठुलो लगानी छ तर विद्यार्थी छैनन्,' उनले भने, 'अब विद्यालय शिक्षामा पनि स्थानीय तह र प्रदेशले मिलेर काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

लण्ठु शिक्षकलाई घर पठाउनु पर्छः शिक्षाविद् कोइराला

शिक्षाविद् प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण ल्याउन के गर्नुपर्छ भनेर तीनै तहका सकारले सोच्न पनि नसकेको बताए। उनले भने शिक्षा क्षेत्र सरकारहरुको प्राथमिकतामा नपर्दा गुणस्तरसँगै शिक्षाले नयाँ अभिनव गर्न सक्ने विद्यार्थी तयार गर्न नसकेको बताए।

उनले सरकारको लगानी पनि सार्वजनिक शिक्षामा निकै थोरै हुँदा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर माथि उठ्न नसकेको बताए। शिक्षाविद् कोइरालाले सरकारले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन स्थानीय तहमा स्रोत पठाउने, शिक्षकलाई तालिम दिने र शिक्षकको काम र क्षमताको मुल्याङ्कन गरेर सेवा सुविधा बढाउने नीति लागु गर्नुपर्ने बताए।

'शिक्षक अब्बल, दोयम, सिम र चाहार गरि चार प्रकारका हुन्छन्,' उनले भने, 'चाहारहरूको कुनै काम छैन, उनीहरुलाई घर पठाउनु पर्छ। बाँकीमा सुधार ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसपछि गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ।
सिक्ने र सिकाउन उत्सुक र तत्पर शिक्षकलाई राज्यले सेवा सुविधा दिनुपर्छ तर 'लण्ठु' शिक्षकलाई घर पठाउनु पर्छ। उसको कुनै काम छैन्,' शिक्षाविद् कोइरालाले भने।

शिक्षाको सुधारका लागि सरकारले काम गर्नेछः मन्त्री देउवा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन काम गर्ने सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले बताए। उनले नयाँ सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको तर पूर्णता पाएसँगै शिक्षा क्षेत्रामा रहेका समस्या समाधान गरेर सार्वजिक शिक्षामा सुधार गरेर मानक निर्धारण गर्न सरकारले काम गर्ने बताएका छन्।