नहरमा पर्ने जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने मालाखेतीका स्थानीयको माग 

धनगढीः महाकाली सिँचाई आयोजनाको तेस्रो चरण कार्यान्वयनमा छ। तेस्रो चरणमा महाकालीको नहर कैलालीको गोदावरी नदीसम्म ल्याउने योजना छ। तेस्रो चरणमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ हुँदै कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १० भएर गोदावरी नदीसम्म नहर निर्माण हुनेछ।

महाकाली सिँचाईको तेस्रो चरणअन्तर्गत कैलालीको गोदावरी नदीमा महाकालीको पानी मिसाएर मोहना हुँदै कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा पुगाउने सरकारको लक्ष्य छ। तर, मालाखेतीका किसानले भने नहर निर्माण गर्दा सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका छन्। जग्गाको सट्टा अर्को ठाउँमा जग्गा खरिद गर्न रकम पुग्ने हिसाबले मुआब्जा दिनुपर्ने नत्र किसानले आन्दोलन गरेर नहर निर्माण गर्न नदिने स्थानीय श्यामराज भट्टले बताए।

'यहाँबाट प्रदेशको राजधानी करिव डेढ किलोमिटरको दुरीमा छ। यहाँ तीव्र बस्ती विकास भइरहेको छ,’ उनले भने, ’हामीसँग खेती गर्ने जग्गा नै छैन। नहर आएर के फाइदा हुन्छ? हामीलाई अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न सक्ने हिसावले मुआब्जा दिनुपर्छ। नत्र हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ।’

गोदावरी–१० मालाखेतीका किसानले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा बसेको बैठकले जग्गाको मुआब्जा निकै कम दिने तय भएको भन्दै किसानले गुनासो गरेका छन्। स्थानीयले चलनचल्तीको मूल्य पाउनुपर्ने भन्दै संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन्। मालाखेती क्षेत्रमा सिँचाई आवश्यक नभएको संघर्ष समितका संयोजक डम्मरसिंह पालीको भनाइ छ।

'हामीलाई सिँचाई आवश्यक छैन। हामीसँग खेती गर्न प्रसस्त जमिन पनि छैन,’ उनले भने, ’भएको जग्गा सबै घडेरीमा गएको छ। नहर बनाउने नै भए उचित मुआब्जा दिनुपर्ने हाम्रो माग छ।’

मालाखेतीका ९४ जनाको जग्गा र करिव १५ परिवारका पक्की घर नहरमा पर्ने स्थानीयको भनाइ छ। आवास र प्लटिङमा गएको जग्गामा नहर खन्नुको औचित्य नभएको स्थानीय दीपक साउँदले बताए।

'यहाँको जग्गा आवास र प्लटिङमा परिणत भएको छ। नहरको औचित्य नै छैन,’ उनले भने, ’सरकारलाई नहर बनाउनै पर्ने भए हाम्रो उठीवास नहुने हिसावले मुआब्जा दिनुपर्यो।’

स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा दिँदा सरकारले कालोपत्र सडकले छोएको जग्गाको प्रतिकट्ठा ६० लाख, ग्राभेल सडकले छोएको जग्गाको प्रति कट्ठा ५५ लाख र खेतीयोग्य जग्गाको प्रति कट्ठा ५० लाख दिनुपर्ने माग गरेका छन्। महाकाली नहरले सिँचाई पुग्ने क्षेत्रमै एक सय समरसेल डिप बोरिङ, ३ सय सिँचाई मोटर र ५० वटा डिजेल पम्पसेट वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष रविन्द्र शाहीको भनाइ छ।

'सिँचाईकै लागि हाम्रो वडामा नहर मात्रै विकल्प होइन। हामीले सिँचाईको प्रवन्ध मिलाइ सकेका छौँ,’ उनले भने, ’राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो बनाउनै पर्छ भने किसानले उचित मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्नु अन्यथा होइन। सरकारले अन्याय नहुने गरि उचित मुआब्जा दिनै पर्छ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा बसेको बैठकले बाटो भएको जग्गाको प्रति कट्ठा १७ लाख १२ हजार, ग्राभ्रेल र कच्ची बाटो भएको जग्गाको प्रति कट्ठा २१ लाख १६ हजार र कालोपत्र सडकले छोएको जग्गाको प्रति कट्ठा २३ लाख ५३ हजार मुआब्जा निर्धारण भएको किसानले सूचना पाएको बताएका छन्। तर, महाकाली सिँचाई आयोजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रणबहादुर बमले भने मुआब्जा बारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्।

'अहिले हामी अध्ययन र छलफलको चरणमा छौँ,’ उनले भने, ’किसानलाई कति मुआब्जा दिने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन।’

गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १० मा महाकाली सिँचाई आयोजनाको करिव ५ किलोमिटर लामो र २८ मिटर चौडा नहर निर्माण हुनेछ। स्थानीयले आफूहरू विकास विरोधी नभएको तर राज्यले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन्।