नयाँ समीकरणमा निर्णायक बनेको नागरिकको दाबी मुख्यमन्त्रीमा

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ३२ प्रत्यक्ष र २१ सामनुपातिक गरेर ५३ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सभामा पहिलो पटक सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। उनीहरुले शुक्रवार पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएका छन्। पार्टी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर सुदूरपश्चिममा भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट विजयी प्रदेश सभा सदस्यहरुका फरक–फरक धारण सार्वजनिक भइरहेका छन्। 

प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्तिभित्र फरक–फरक धारण सार्वजनिक भइरहेका हुन्। पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्य खुसीराम चौधरीले मुख्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागि हुने बताएका छन्। तर पार्टी केन्द्रले दलको नेता तोकेका रामेश्वर चौधरीले राजबन्दीको रिहा प्रमुख मुद्दा भएको दाबी गरेका छन्। खुसीरामले भने, ‘सुदूरपश्चिममा सरकारमा गयौ भने, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिनुपर्छ। यदी सरकारमा गयौ भने, मुख्यमन्त्री पाएनौ भने प्रतिपक्षमा बस्छौ।’

कुल ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूपश्चिममा सरकार गठनका लागि २७ सदस्य आवश्यक हुन्छ। प्रदेशमा माओवादी केन्द्रसँग ११, एमालेसँग १०, नागरिक उन्मुक्तिसँग ७ र राप्रपाका एक प्रदेश सभा सदस्य छन्। नागरिक उन्मुक्तिको सर्मथन मात्र भए सुदूरपश्चिममा नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बन्ने देखिन्छ। एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनसँग ५३ मा २९ जना प्रदेश सभा सदस्य हुन्छन्। तर नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्यहरु दोधारमा देखिएका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दलको नेता चयन गरेको भनिएका रामेश्वर चौधरीले भने, ‘पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहितका बन्दीहरुलाई रिहा प्रमुख मुद्दा रहेको बताएका छन्। सात जना राज बन्दीहरु जेलमा छन। राजबन्दी जेलमा भएसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौ, समर्थनसमेत गर्दैनौ। केन्द्रमा जस्तो भएपनि यता हुँदैन।’

दलको नेता भनिएका रामेश्वरले राजबन्दीको रिहाइ प्रमुख मुद्दा भएको बताउँदै आएका छन भने अन्य नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्। पार्टी केन्द्रको विरुद्धमा केही प्रदेश सभा सदस्यहरु देखिएका छन्। खुसीराम चौधरीले पार्टीमा दलको नेताका लागि छलफल जारी रहेको बताए। तर रामेश्वर चौधरीले दलको नेता आफू भएको भन्दै विवाद नभएको दाबी गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेता चयनमा पनि विवाद छ। पुस १० गते काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशदेखि संघसम्मको संसदीय जिम्मेवारी तोकिएको थियो। पार्टी केन्द्रले सुदूरपश्चिममा संसदीय दलको नेतामा रामेश्वर चौधरीलाई चयन गरेको थियो। प्रदेशमा प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी लक्ष्मण किशोर चौधरी र सचेतको जिम्मेवारी घनश्याम चौधरीलाई दिने भनिएको थियो। तर सुदूरपश्चिममा पार्टी केन्द्रको निर्णयको विरोध हुँदैछ।

सुदूरपश्चिममा नेपाली काँग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र एक स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य छन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगरे एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यसहितको प्रदेश सरकारसमेत गठन गर्न सकिने छ। तर एक जना प्रदेश सभा सदस्य सभामुख र एक जना उपसभामुख भए, थप समस्या हुने देखिन्छ। सुदूरपश्चिममा १९ प्रदेश सदस्य रहेको काँग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादलाई सहभागी गराएर प्रदेश सरकार गठन गर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ। तर केन्द्रीय राजनीतिमा एकीकृत समाजवादीलाई पनि एमाले नेतृत्वको नयाँ समिकरणमा समावेश गराउने प्रयास जारी छ।