रेशम चौधरीको पार्टी सरकारमा जान्छ कि जादैन ? राख्यो यस्ता सर्त

धनगढी: संसदीय निर्वाचन २०७९ बाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गर्न पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई कारागार डाकेका छन्। चौधरीले सोमबार पत्नी तथा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, निर्वाचित सांसदसहितका शिर्ष नेताहरुलाई डिल्लीबजारस्थित कारागारमा छलफलका लागि बोलाएका हुन्।

पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा पार्टीको सहभागिताका विषयमा छलफल गर्न आफूहरु डिल्लीबजार कारागार गइरहेको जानकारी दिए। ‘हाम्रो पार्टीको संस्थापक एवंम् अभिभावक उहाँ (रेशम चौधरी) ले कारागार बोलाउनुभएको छ। ‘हामी छलफलका लागि जादैछौँ। उहाँको निर्देशनअनुसार सरकारमा सहभागी हुने विषयमा अघि बढ्छौँ,’ पण्डितले भने, ‘अहिलेकै समीकरणमा संघ र प्रदेशमा कसरी जाने भन्ने कुरा दिउँसोसम्म थाहा हुन्छ। हाम्रा केही शर्तहरु र मागहरु छन्। ती पूरा हुने अवस्था आएमा हामी सरकारमा जाने स्थिति बन्ला।’

हिजो (आइतबार) मात्रै  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोटमा भएको सात दलीय छलफलमा रेशम संस्थापक रहेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागी थियो। उन्मुक्तिकी केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरी बालकोट छलफलमा सहभागी भएकी थिइन्। उक्त छलफलपछि सरकारमा सहभागी हुन सहमती दिएको उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गरेको थियो। 

रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटनाका बन्दीहरुको रिहाइको मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको उन्मुक्ति पार्टीले पहिलेदेखि सरकारसँग मुख्य तीन माग राख्दै आएको छ। रेशम चौधरी लगायतका बन्दीको रिहाइ, झुठा मुद्दा खारेज तथा टीकापुर घटनापछि गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागहरु राख्दै आएको हो।

नयाँ समीकरणमा पनि यिनै मागलाई उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेको छ। उक्त पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ४ सिट जितेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा समानुपातिकसहित ७ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशमा चार जना सांसदको प्रतिनिधित्व छ।