सुदूरपश्चिममा सबै सरकारबीच हुँदैन सहकार्य, संघीयता नै खतरामा !

धनगढीः संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बस्तीबाट आएका विकास योजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। स–साना योजना स्थानीय तह, मझौला योजना प्रदेश सरकार र ठूला आयोजना तथा योजनाहरु संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। तर, सुदूरपश्चिममा यस्तो भएको छैन। पाँच वर्षसम्म प्रदेशमा पहुँचको आधारमा योजना छनोट गरिएका छन्। 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गर्न खोजेको तर नभएको दाबी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरुबाट योजना माग गरेको भएपनि १५÷१६ वटा स्थानीय तहहरुले मात्र योजना पठाएको बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय भनेको छ। त्यो कुराको बुझाई ठिक कुराले भएन भने विकासबाट धेरै पछाडि रहन सक्ने स्तिथि रहन्छ। त्यस्कारणले हामीले सुरुआतदेखि नै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, साझेदारीमा अगाडि बढ्नुपर्छ, एक, अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

नेपालको संविधानले सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय भनेको छ। तर, प्रदेशमा स्थानीय तहहरु र प्रदेश सरकारबीच नै सहकार्य नभएको देखिएको छ। प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरुसँग विकास निर्माणमा सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको हो। प्रदेशमा विकास निर्माणका काममा सहकार्य नभएकाले एकै योजना तीनै सरकारले पनि गर्ने अवस्था आएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले साझेदारीमा विकास निर्माणको काम गर्न प्रदेश सरकारसँग कानून नरहेको बताए। उनले भने, ‘धनगढीको मुख्य सडक साझेदारीमा निर्माण गर्ने सोचेका थियौ। धनगढीका नगर प्रमुखले १५ करोड माग गर्नुभयो। प्राविधिकसँग सल्लाह गर्दा साझेदारीको ऐन नबनाएका रहेछौं। धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्र मुख्य सडक बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। साझेदारीको ऐन नभएकाले हामीले धनगढीको मुख्य सडक बनाउछौ। ६० करोड बजेट विनियोजन गरेका छौ। आवश्यक परे थप बजेट विनियोजन गर्छौ।’

राष्ट्रिय सभाले तीन तहका सरकारले गर्ने कामको विभाजन गर्दछ। स्थानीय तहहरुले साना योजना, प्रदेश सरकारले कम्तिमा ५० लाखसम्मका योजना तथा संघीय सरकारले कम्तिमा पाँच करोडसम्मका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने नीति निर्माणको चरणमा गएको हो। तीन तहका सरकारहरुबीच विकास निर्माणमा सहकार्य नभएकाले राष्ट्रिय सभाले कानून निर्माणको प्रक्रिया थालेको हो। 

तीन तहका सरकारले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले विकास निर्माणमा समस्या भएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा तीन तहको सरकारमा सहकार्य नभएको आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले बताए। ‘एकै योजनामा तीनै तहका सरकारको बजेट विनियोजन हुने गरेका छन्। यो दुखद कुरा हो। विकासको बाधक हो। बजेट मात्र भएर हुँदैन। राष्ट्रिय सभाले नीति बनाउन खोजेको छ। यो कार्यान्वयन भएमा विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने। 

तीन तहका सरकारले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा संघीयता नै खतरामा परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य नहुँदा विकास निर्माणमा समस्या हुने गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको पाँच वर्षसम्म सहकार्य नभएको आरोप लाग्दै आएको छ। 

प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तह, सुदूरपश्चिम सरकार र संघीय सरकारले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरेका हुन्। एक सरकारले अर्को सरकारको अस्तित्व स्वीकार नगरेकाले विकास निर्माणको काममा समस्या देखिएको छ।