दार्चुला विवादः ७ नेपालीविरुद्ध पारि थानामा उजुरी, भारत किन खोज्दैछ जोरी ?

धनगढीः मंसिर २१ गते भारतको  धार्चुलामा एउटा बैठक भयो। त्यो बैठक नेपाल र भारतबीचको विवाद समाधानका लागि गरिएको थियो। सो बैठकमा दार्चुलास्थित महाकाली नदी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी हिसाबले तटबन्ध निर्माण गर्दा भएको विवाद घटनामा नेपाल र भारतीय पक्षबीच वार्ता तथा छलफल गरियो। छलफलपछि बैठकले सहमति पनि गरेको थियो।

नेपालको मागअनुसार महाकाली नदी पारि भारतले एकतर्फी हिसाबले गरेको तटबन्धका कारण नेपालतर्फ मोडिएको नदी पुनः आफ्नै धारमा फर्काइने सहमति गरिएको थियो। यस्तै, सो विवादित क्षेत्रमा काम पनि बन्द गर्ने नेपाल र भारतीय प्रशासनबीच समझदारी गरिएको थियो। सो बैठकमा भारतले निर्माण गरेका अस्थायी संरचना हटाउन १० दिनको समय माग गरेको थियो।

तर, त्यो सहमति पनि भारतले बखेडा पुनः झिक्ने प्रयास गरिरहेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार महाकाली नदीको धार परिवर्तन विवादमा नेपाली नागरिकविरुद्ध भारतले उजुरी दर्ता गरेको छ। महाकालीमा भइरहेको तटबन्ध निर्माणको कामको विरोध गर्ने नेपाली नागरिकविरुद्ध भारतीय प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको हो।

तटबन्ध निर्माणको काममा संलग्न कामदारमाथि नेपालतिरबाट ढुंगामुढा गरेको आरोपमा निर्माण कम्पनीले ७ जनाविरुद्ध धार्चुला प्रहरी थानामा उजुरी दर्ता गरेको हो। तटबन्ध निर्माण कम्पनी अरुण कन्सट्रक्सनले अज्ञात (नाम नखुलेका) ७ जना नेपालीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

१८ मंसिरमा भारतीय पक्षले महाकाली नदी नेपालतिर धकेल्ने गरी एकलौटी रूपमा तटबन्ध निर्माण गर्न थालेपछि दार्चुलाका स्थानीय भारतको विरोधमा उत्रिएका थिए। भारतीय नागरिकले विरोधमा उत्रिएका नेपालीमाथि ढुंगामुढासमेत गरेका थिए। त्यसपछि नेपाली नागरिकले पनि ढुंगामुढा गरेका थिए। सोही क्रममा भारतीय पक्षबाट भएको ढुंगामुढामा नेपालतिर ४ जना घाइते भएका थिए। त्यसको विरोधमा महाकाली माथिको नेपाल–भारत जोड्ने झोलुंगे पुल नेपाली नागरिकले बन्द गराएका थिए।

अर्को दिन भारतीय पक्षले पनि पुल २ घण्टा बन्द गरायो। त्यसपछि भारतले पारि जाने नेपाली नागरिकमाथि चेकजाँचमा समेत कडाइ गरेको थियो। यता, सरकारले भने सो घटनामा सरकारको चर्को आलोचना भएपछि बल्ल भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसपछि नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनले छलफल गरेर सीमामा भइरहेको तनाव हटाउने सहमति गरेका थिए।

तर, भारतले भने सो सहमति लत्याएर ढुंगामुढाको आरोप लगाउँदै नेपालीविरुद्ध जाहेरी दर्ता गराएर विवादलाई थप बढाउन खोजेको दार्चुलावासीको बुझाइ छ। भारतीय पक्षले विवाद हटाउनेतिर भन्दा पनि नेपाल र भारतबीच द्वन्द्व चर्काउने गतिविधिमा जोडबल गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। दार्चुलावासी दैनिक मजदुरी, किनमेलका लागि भारततिर जाने गर्दछन्।

यस्तै, नेपालतिर महाकाली फर्काउने गरी महाकालीमा बाँधिएको बाँध भारतले अहिलेसम्म नहटाएको खलंगाका स्थानीयहरुले बताए। स्थानीय अमन बोहराका अनुसार विवादित मुख्य ठाउँबाहेक अन्य ठाउँमा मात्र धार परिवर्तनको काम अघि बढाइएको छ।

यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले भने भारतलाई १० दिनको समय दिइएको र काम चलिरहेको बताए। दुवैतर्फको प्रावधिक टोलीले कामको अनुगमन पनि गरिरहेको उनले बताए।

नेपाल–भारत सीमामा तनाव उत्पन्न हुन नदिने भनेर भारतीय प्रशासनले प्रतिबद्धता जनाएको उनको दाबी छ। भारतीय प्रहरीमा नेपालीविरुद्ध मुद्दा परेकोबारे भने कुनै जानकारी नआएको दार्चुला प्रशासनको जिकिर छ। सरकारले सीमा विवादलाई नीतिगत रूपमा टुंगो नलगाउँदा त्यसको परिणाम दार्चुलावासीले भोगिरहेका छन्।

पटकपटक बलमिच्याइँ
दार्चुलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको विषय त छँदै छ। त्यसबाहेक सीमावर्ती छाङरुदेखि दार्चुला सदरमुकाम खलंगासम्म २ वर्षमा मात्रै भारतीय ज्यादतीका दर्जन बढी घटना दोहोरिएका छन्।

भारतले महाकालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत संरचना बनाउनेदेखि नेपालीको ज्यान लिनेसम्मको भारतले ज्याददती गर्दै आएको हो। ‘हेलसिन्की सन्धि १९६२’ ले एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाउने’ भनेको छ।

सन्धिमा नेपाल र भारत दुवै पक्षराष्ट्र हुन्। प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनै परे एकअर्को मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर, भारतले महाकाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बलमिच्याइँ गर्दै आएको छ। २०७८ मंसिरमा व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु र टिंकरको जनगणनाका लागि खलंगाबाट महाकालीपारि हुँदै छाङरु जान नेपालले अनुमति मागेको थियो। तर, त्यो बेला पनि नेपाली कर्मचारीलाई भारतले बाटो दिएको थिएन। कात्तिक २५ र २६ मा दार्चुला प्रशासनले बाटो प्रयोगका लागि पिथौरागढ प्रशासनलाई पत्र पठाएकामा जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन।

२०७८ साउन १५ मा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि व्यास–२, मालगाउँका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। यस्तै, कात्तिक ११ मा महाकाली नदीपारि भारतले तावाघाट–लिपुलेक सडक फराकिलो गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएको ढुंगा लागेर व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङका ९ वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको थियो। जनस्तरबाट भएको विरोधपछि भारतीय निर्माण कम्पनीले मृतकका परिवारलाई १० लाख भारु क्षतिपूर्ति दिएको छ। तर, नेपाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भने भारतले दिएको छैन।

लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको विषय र नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सालाई लिएर भारतले नेपालसँग पटकपटक जोरी खोज्ने नेपालीलाई दुख दिने गरेको बताइन्छ।