प्रदेश गौरवका सडक निर्माणको काम सुस्त
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले २०७५ फागुन १ गते प्रदेशका नौ वटा सडकलाई प्रादेशिक गौरवका सडकको रुपमा विकास गर्न निर्णय गर्यो।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम नौ जिल्लाका नौ वटा सडकलाई प्रादेशिक गौरवका सडकको रुपमा विकास गर्न निर्णय भएको हो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले प्रदेशका नौ सडकको केही भागको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न लगाए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नौ वटा सडक निर्माणका लागि ४२ करोड बजेट विनियोजन भयो । प्रादेशिक गौरवका सडकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने र सर्भे गर्ने लगायतका काम गर्न केही रकम खर्च पनि भयो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक गौरवका सडक आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र रुपले अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।
तर प्रादेशिक सडक निर्माण गर्न गरिएको निर्णयको चार वर्षसम्म ७० किलोमिटर सडकमात्र कालोपत्र गरिएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले एक हजार २६ किलोमिटर सडक कालोपत्रको लक्ष्य लिएकोमा ७० किलोमिटरमात्र चार वर्षमा कालोपत्रको काम सकेको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्इका अनुसार एक हजार २६ किलोमिटर लम्बाइका नौ सडक कालोपत्रका लागि प्रदेश सरकारलाई ३७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । ‘प्रदेश सरकारले चार सय ४७ किलोमिटरको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरेको छ । अझै चार सय ८० किलोमिटरको भने डिपीआर गर्न बाँकी छ । हालसम्म विभिन्न खण्डमा गरी ७० किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भएको छ ।’ उनले भने, ‘तीन सय ५१ किलोमिटर माटे सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । दुई सय २९ किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।’
कुन जिल्लामा कति कालोपत्रे ?
प्रदेश सरकारले कैलालीको भजनी छोटी भन्सार–खिमडी–ठुलीगाड सडकलाई प्रदेश गौरवको सडकमा समावेश गरेको छ । यो सडकको लम्बाइ ६० किलोमिटर छ । भारतसँग सिमाना जोडिएको भजनी छोटी भन्सार हुँदै मोहन्यालको खिमडीसम्म सडक विस्तारको योजना भए पनि अहिलेसम्म तीन किलोमिटरमात्र सडक कालोपत्र भएको छ । प्रदेश सरकारले चार वर्षमा तीन करोडमात्र भजनी छोटी भन्सार–खिमडी–ठुलीगाड सडक निर्माणमा खर्च गरेको छ । प्रादेशिक रणनीतिका सडक निर्माणमा न्यून बजेट विनियोजन हुने भएकाले सडक निर्माणमा समस्या देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले पूर्वाधार कार्यालय कैलालीमार्फत् कार्यान्वयन गर्न एक करोड ५० लाखमात्र उक्त सडक निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको रकमबाट ठेक्काको प्रकृया सुरु गरिएको पूर्वाधार कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले बताए । उनले भने, ‘म भर्खर सरुवा आएको छु । पाँच सय जति योजनाहरु छन् । कुन योजनाको अवस्था के छ ? बुझ्दैछु ।’
भजनी छोटी भन्सार–लालबोझी–भजनी–जोशीपुर–फल्लेबिसौनी–सल्लेरी–रक्सा–कोल्तडी हुँदै सडक खिमडी ठुलीगाडसम्म लैजाने सुदूरपश्चिम सरकारको योजना छ । सुगम जिल्ला कैलालीको दुर्गम क्षेत्र मोहन्यालका जनताको सहजताका लागि उक्त सडक निर्माणको रणनीति थालिएको भए पनि कामले गति लिएको छैन् ।
डोटीको बोगटान सडकले जोडियो
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई सय पाँच किलोमिटरको सहजपुर–बोगटान–दीपायल सडकलाई पनि प्रादेशिक गौरवको सडकमा समावेश गरेको छ । उक्त सडकको ५० किलोमिटरमा संघीय सरकारको सडक विभागले कालोपत्रको काम गर्दैछ । सहजपुर–बोगटान सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी अशोक मल्लका अनुसार २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम पूरा भएको छ । असार मसान्तसम्म सडक निर्माणको समय अवधि छ । उनले वर्षातका कारण सडक कालोपत्रको काम प्रभावित भएको बताए । ‘सडक कालोपत्र गर्दैछौँ । वर्षातका कारण समस्या भयो । पहिरोका कारण बाटो बन्द भयो । अहिले बाटो खालेका छौँ । वर्षा नभएपछि कालोपत्रको काम फेरि सुरु गर्छौ’ उनले भने ।
सहजपुर–बोगटान–दीपायल सडकको बाँकी एक सय ५५ किलोमिटर प्रदेश सरकारले कालोपत्र गर्न चार अर्ब १२ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले डोटीको रानागाउँ क्षेत्रमा १० किलोमिटर र रानागाउँ–वायल क्षेत्रमा थप १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्र्दैछ । थप सात किलोमिटर कालोपत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता हुँदैछ ।
डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका र बोगटान–फुड्सील गाउँपालिकाको छिडिखान क्षेत्रको १० किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माणको काम पनि प्रदेश सरकारले गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोलिएपछि डोटीको बोगटान र कैलाली सडकले जोडिएको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार हालसम्म यो सडक निर्माणमा सात करोड खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो सडक निर्माणका लागि २३ करोड विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार कार्यालय डडेल्धुराले यो सडक निर्माणको काम गर्दैछ । सहजपुर–बोगटान–दीपायल सडक निर्माणको काम पूरा भए डोटीको बडिकेदार, बोगटान–फुड्सील र सायल गाउँपालिकाका नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम जान तथा धनगढीसम्म आउन सहज हुनेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुर हुँदै पहाडी जिल्ला जोड्ने दुई वटा सडकलाई प्रादेशिक गौरवका सडकमा समावेश गरेको छ । बेलौरी–कलुवापुर–नायल–बुडर सडक र दैजि–पोखरा–ढुङ्गाड–बझाङ्ग सडकलाई प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गौरवका सडकमा समावेश गरेको हो । एक सय ६८ किलोमिटरको दैजी–लिप्ना–जोगबुढा–सलुन–पोखरा–बझाङ सडक निर्माणमा हालसम्म १२ करोड ८८ लाख खर्च भएको छ । दैजी–लिप्ना–जोगबुढा–पोखरा–बझाङ सडकको कञ्चनपुर खण्डमा २३ किलोमिटर, डडेल्धुरा क्षेत्रमा एक सय १५ किलोमिटर र बैतडी–बझाङ खण्डमा ३० किलोमिटर पर्छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार कञ्चनपुर खण्डमा छ किलोमिटर कालोपत्रको काम पूरा भएको छ । साढे १३ किलोमिटर कञ्चनपुर क्षेत्रमा कालोपत्रको काम जारी छ । साढे तीन किलोमिटर कञ्चनपुर खण्डमा नयाँ ट्रयाक निर्माण हुँदैछ । कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक निर्माणको काम बाँकी रहेको हो ।
दैजि–पोखरा–ढुङ्गाड–बझाङ्ग सडक
डडेल्धुरा क्षेत्रमा नौ किलोमिटर कालोपत्रको काम सकिएको छ । पूर्वाधार कार्यालय डडेल्धुरालाई चालु आर्थिक वर्षमा यो सडक निर्माणका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ४७ किलोमिटरको बेलौरी–कलुवापुर–नायल–बुडर सडकमा नौ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ । भारतको सिमानाबाट डोटीको बुडरसम्मको छोटो दुरीको सडकको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम भएको छ । बेलौरी–बुडर सडकमा हालसम्म २२ करोड २५ लाख खर्च भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मोहनबहादुर कुँवरले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दीपायल–साइसाप–सडकलाई पनि प्रादेशिक गौरवको सडकमा समावेश गरेको छ । बझाङ जिल्लामा पातिहाल्ना–तलकोट–साइपाल–हुम्ला सडक प्रादेशिक गौरवको सडकमा समावेश गरिएको हो । ९५ किलोमिटरको उक्त सडकको साढे नौ किलोमिटरमा काम जारी छ । हालसम्म दीपायल–साइपाल सडक निर्माणमा तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । बझाङको ९५ किलोमिटरको पातिहाल्ना–तल्कोट–साइपाल–हुम्ला सडकको साढे नौ किलोमिटरमा सडक निर्माणको काम जारी छ ।
कैलाली र सुर्खेत सडकले जोडिए
कैलाली, सुर्खेत, अछाम र बाजुरा जिल्ला जोड्ने चिसापानी–जंगलघाट–ऋषिदह–बडिमालिका सडकको ट्रयाक निर्माणको काम पूरा भएको छ । कैलालीको चिसापानी खण्डमा कालोपत्रसमेत गरिएको छ । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका र सुर्खेत जिल्लाको बिचमा पर्ने कर्णाली नदीमा पक्की पुलसमेत निर्माण भएको छ । सुर्खेत खण्डमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ट्रयाक निर्माणको काम पूरा गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा सडक स्तरवृद्धिको काम जारी छ । सुर्खेत र अछाम क्षेत्रमा पर्ने कर्णाली नदीमा पक्की पुल निर्माणको काम थालिएको छ ।
दुई सय तीन किलोमिटरको चिसापानी–जंगलघाट–ऋषिदह–बडिमालिका सडकमा ७० किलोमिटर सुर्खेत खण्डमा पर्छ । अछाम र बाजुरामा पर्ने एक सय २३ किलोमिटर सडकमा ३६ किलोमिटरमा स्तरोन्नतिको काम जारी छ । बाजुराको ६५ किलोमिटरको खप्तड–मार्तडी सडकको ६० किलोमिटरमा स्तरोन्नतीको काम जारी रहेको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले बाजुरामा १९ किलोमिटरमा कालोपत्र गर्दैछ । पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका प्रमुख रुद्रबहादुर बोगटीले अछाम खण्डमा ९० करोडको लागत स्वीकृत भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘हाम्रो क्षेत्रमा सडक कालोपत्र गरिएको छैन । जंगलघाटदेखि हाम्रो क्षेत्र हो । २५ किलोमिटर यो वर्ष कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता गर्दैछौँ । ट्रयाक निर्माणको काम भने सबै क्षेत्रमा भएको छ । बाजुरामा समपुरकका दुई ठेक्का छन् । १९ किलोमिटर आटीचौर क्षेत्रमा कालोपत्र हुँदैछ ।’ उनले भने ।
हालसम्म प्रदेश सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ यो सडक निर्माणमा खर्च गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए । बाजुराको खप्तड–मातर्डी सडक निर्माणमा हालसम्म प्रदेश सरकारको थप पाँच करोड ७२ लाख खर्च भएको छ । कैलाली–सुर्खेत–अछाम र बाजुराका नागरिकलाई यो सडकले सेवा दिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले बताए ।
दार्चुलामा डिपीआरको काम बाँकी
दार्चुलाको सतवाज–हाट–श्रीभावर सडक ९० किलोमिटरको छ । १५ किलोमिटर सडकको दुई खण्डमा काम जारी छ। ४५ किलोमिटरमा डिपीआर गर्ने तयारी भइरहेको छ । बाँकी क्षेत्रको विस्तृत योजना प्रतिवेदन डिपीआर निर्माणको काम बाँकी छ । हालसम्म यो सडक निर्माणमा १२ करोड छ लाख खर्च भएको छ । बैतडीको सुनर्या, पुँचौडी, डिलाशैनी हुँदै दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका यो सडकले जोड्ने छ । वर्षाका कारण सडकमा क्षति भएको छ ।
त्यस्तै बैतडीको ९३ किलोमिटरको खलंगा–खार–देथला सडकको छ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । आठ किलोमिटरको नयाँ कालोपत्रको ठेक्काको चरणमा छ । यो सडकको १५ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको छ । खलंगा–देथला सडक निर्माणमा १७ करोड ४६ लाख हालसम्म प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका नयाँ सडक वर्षातको पानीका कारण भत्किएका छन् । सडक मर्मतको काम थालिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सोडारीले बताए ।
प्रदेशका दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोड्न प्रादेशिक गौरवका सडक निर्माण थालिएको मन्त्री सोडारीले बताए । ‘सुदूरका दुर्गम क्षेत्रमा सडकको पहुच प¥याउने योजनामा हामी छौँ । सडक विकासको मेरुदण्ड हो । सम्बृद्ध सुदूरपश्चिमका लागि किसानले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादन बजारसम्म ल्याउन सडक निर्माण गर्दैछौँ ।’ उनले भने, ‘योजनाहरु अगाडि बढेका छन् । त्रिवर्षीय, बहुवर्षीय ठेक्का लगाएका छौँ । केही सडक मर्मत गर्नुपर्ने पनि छन् । काम निरन्तर भइरहेको छ ।’
कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।