सुदूरपश्चिम सरकार आफैले निर्माण गरेका ऐन कार्यान्वयन नगर्दा पर्यावरण मासिँदै

धनगढीः पहाडी जिल्ला दार्चुला र अछाममा यो वर्षको असोज सुरु भएसँगै बाढीपहिरोबाट ठुलो धनजनको क्षति भयो। गत वर्षको कार्तिकमा पनि यसैगरी बाढीपहिरोका कारण ठुलो क्षति भएको थियो। 

पर्यावरण तथा वनको संरक्षणका लागि सुदूरपश्चिम सरकारसँग प्रदेश वन ऐन र वातावरण ऐन छ। सुदूरपश्चिम सरकारसँग मनसुन पूर्वतयारी योजना समेत छ। तर, पूर्वतयारी योजनाअनुसार बनेका ऐनहरुको कार्यान्वयन भएको छैन। 
सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल अलमलमा बितेको बताए। 

प्रदेश सभाबाट कानून निर्माण भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन भने बेवास्ता गरिएको छ। कानुन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशभित्र प्राकृतिक सम्पदामाथिको दोहन बढ्दो छ। पर्यावरणमा नोक्सानी हुने गतिविधि बढ्दै जाँदा समेत प्रदेश सरकार आफै मूकदर्शक बनेको छ।

सुदूरपश्चिमकी पूर्व कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीका अनुसार बझाङ जिल्लाको मल्लेसीमा गत वर्ष गएको पहिरोका कारण पमानवीय क्षति भएको हो। जिल्लामा जथाभावी खनिएका सडकका कारण पहिरो गएको उनले बताइन्। दार्चुला र अछाममा पनि अन्धाधुन्ध खनिएका सडकका कारण पहिरो गएको उनले बताइन्। प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा क्षति हुने गरेको उनको दाबी छ। 

वन क्षेत्रको संरक्षण र उपभोगको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ। दिनप्रतिनिध बढ्दै अतिक्रमणले प्रदेशको वन क्षेत्र मासिँदैछ। प्रत्येक वाडामा सडक पु¥याउने होडबाजीले बाढीपहिरो जाँदैछ। प्रदेशभित्र वर्षे ठुलो धनजनको क्षति हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारसँग विपद पूर्वतयारी योजना भएपनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको पूर्व मन्त्री जोशीले बताइन्। उनका अनुसार ८८ वटै स्थानीय तहको कुन क्षेत्रमा कस्ता खालको पर्यावरण छ अर्थात जोखिम छ भनेर अध्ययन गरिएको छ। 

जलवायु परिवतर्नमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकाबीच सहकार्यसम्म हुन सकेको छैन। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पर्यावरण जोगाउन संयुक्त काम गर्नुपर्ने बताए।