कृषि बिमाबारे सुदूरपश्चिमका किसान अनभिज्ञ

धनगढी: सुदूरपश्चिमका किसानले कृषि बिमा गरे सतप्रतिशत बिमा शुल्क सरकारले तिर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। तर, सुदूरपश्चिमका किसानले भने सरकारको यो नीतिबाट फाइदा उठाउन नसकेको पाइएको छ।  त्यसैले कृषितर्फको बिमा गरेर बाली तथा पशुपंक्षीमा हुने जोखिमबाट बच्न आग्रह गरिएको छ। किसानले बिमामार्फत जोखिम व्यवस्था गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी बिमा गर्नुपर्ने बताइएको छ। 

शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा समितिको प्रदेश कार्यालय उद्घाटन गर्दै सुदूरपश्चिमका किसानलाई कृषि बिमा आग्रह गरेका छन्। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिमा गर्नेहरूको संख्या कम भएकोले जीवन, निर्जीवन र कृषि तथा पशुपंक्षी बिमा गरेर प्रदेशवासी लाभान्वित हुन सकुन भनेर प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा करिब २० प्रतिशतले मात्रै बिमा गर्ने तथ्यांक छ। सुदूरपश्चिममा बिमितको संख्या बढाउन र विपदबाट हुने जोखिम निराकरण गर्न सबैखाले बिमा गर्न बिमा समितिले काम गर्नसक्नुपर्छ।’

गत वर्ष धान भित्राउने समयमा आएको बाढी र पहिरोले सुदूरपश्चिममा सात अर्बको क्षति भएको स्मरण गर्दै किसानलाई बाली बिमा गर्न सतप्रशित अनुदान दिने व्यवस्था रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले बताइन्।  ‘सुदूरपश्चिममा सरकारले कृषि बिमा गर्न किसानलाई बिमा रकमको २० प्रतिशत र संघीय सरकारले ८० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ,’ उनले भनिन् ‘तर यो कुराको जानकारी नहुँदा  किसानहरूले फाइदा लिन सकेका छैनन्।’

बिमा समितिको सुदूरपश्चिम कार्यालय स्थापना भएपछि बिमा गर्न र क्षति भएको अवस्थामा भुक्तानी लिन सबैलाई सहज हुने सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले बताए। ‘बिमाको कारण व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई निकै फाइदा पुगेको छ’ उनले भने, ‘बिमाबाट सबैले फाइदा लिने अवस्था निर्माण हुनुपर्छ।’

सरकारले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिए पनि त्यो व्यवस्थित हुन नसकेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए। ‘किसानलाई ढुक्कसँग खेती गर्न र कुनै किसिमको नोक्सानी भए बिमाले त्यो क्षतिको पूर्ति गर्ने भएकाले सबै किसानलाई कृषि बिमा गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘बिमाबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउन तीनै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ।’

कृषि बिमा गर्न भनेर संघ सरकार र प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट छुट्याउने गरेका छन्। तर किसानहरूले बाली तथा पशुपंक्षी बिमामा आकर्षण नबढ्दा बजेट फिर्ता हुने गरेको छ।