कैलालीमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाः तीन बर्षमा करोडौ खर्च, अपेक्षाकृत उपलव्धि भएन
कैलाली जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत झण्डै तीन बर्षमा करोडौँ बजेट खर्च भएपनि अपेक्षाकृत रुपमा उपलव्धी हासिल गर्न सकिएको छैन्। जिल्लामा परियोजना अन्तरगत चालु अवस्थामा रहेको सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन नसकेका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कैलाली जिल्लामा झण्डै तीन बर्ष अगाडी लागु भएको गहुँ बालीको ‘सुपर जोन‘ कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन्।
परियोजना अन्तर्गत छनोटमा परेका जिल्लाको साविकका मध्यक्षेत्रका गाविसहरु पहलमानपुर, उदासीपुर, बसौटी र मसुरिया गाविस क्षेत्रको एक हजार हेक्टरमा गहुँ बालीको ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम लागु भएको थियो। तर परियोजनाले २ बर्ष सम्म अपेक्षाकृत रुपमा लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको हो।
२ बर्षको अवधीमा मसुरीयामा २ वटा कष्टम हाईरिङ सेन्टर र एक पोष्ट हार्वेट सेन्टर अन्तरगत मिल सुरु गरिएको छ तर त्यसबाट पनि किसनाहरुले फाईदा लिन सकेका छैनन्। परियोजना अन्तरगत नै तीन बर्षमा झण्डै १६ करोड बजेट सकिएको छ तर यान्त्रीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य अधुरै छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कैलाली लागु भएको गहुँ बालीको ‘सुपर जोन‘ कार्यक्रमका बरिष्ठ कृषि अधिकृत गोवीन्द जोशीले अपेक्षाकृत प्रगती नभएपनि कार्यक्रमको सुरुवाती समय सन्तोषजनक रहेको बताए।
कैलाली जिल्लामा परियोजना अन्तरगत गत आर्थिक बर्षदेखि तेलहनको जोन कार्यक्रम पनि लागु गरिएको छ। घोडाघोडी नगरपालिदका वडा नम्वर १ देखि ९, भजनी नगरपालिकाको वडा नम्वर २, ६ र ८, जोशीपुर गाउँपालिकाको १ देखि ४ र ६, जानकी गाउँपालिकाको ४ र ७ गरि १९ वटा वडाको एक हजार बढि हेक्टरमा तेलहन कार्यक्रम लागु गरिएको छ। तेलहन जोन कार्यक्रम अन्तरगत पहिलो बर्ष ७९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो भने यो बर्ष १ कारोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। जोन कार्यक्रमका निमित्त बरिष्ठ कृषि अधिकृत टिकेन्द्र कुस्मीले पनि उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम लागु भईरहेको बताए।
कैलाली जिल्लामा धानको ब्लक र ५५ वटा पकेट कार्यक्रम पनि चालु अवस्थामा छन्। कृषक समूह, सहकारी संस्था र कृषि उद्यमी मार्फत सञ्चालन भईरहेको सो कार्यक्रम अन्तरगत परियोजनाले उन्नत बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, कृषियन्त्र, माटो परीक्षण, प्रशोधन केन्द्र स्थापना एवम् सञ्चालन लगायतमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। परियोजना अन्तरगत आएको बजेटको समेत सहि सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
तर प्रदेशको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख यज्ञराज जोशीले भने परियोजना कार्यान्वयनमै देखिएको समस्याले तीन बर्ष सम्म संक्रमणकाल जस्तै भएको बताए। उनले सुरुवातमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट परियोजना लागु भईरहेपनि पछि स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए।
अहिले भने प्रदेशको कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फ परियोजनाको ब्लक र पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मापदण्ड बनाईएको छ भने जोन र सुपरजोनको छुट्टै कार्यालय राखिएको छ। योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै बेला–बेला फेरिन थालेपछि परियोजनाको उद्येश्य पुरा हुन नसकेको हो।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो। तर बजेट खर्च अनुसार उपलव्धी नहुँदा परियोजनामा अनियमितताको आशंका पनि बढ्दै गएको छ।
