राजनीतिक दलप्रति यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका गुनासै-गुनासा

धनगढीः यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राजनीतिक दलहरुको विधान र घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने माग गरिएको छ। बिहीबार धनगढीमा सञ्चारकर्मीहरुसँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दै समानता, अर्थपूर्ण सहभागिता र फरक फरक यौनिक अभिमुखीकरणको आधारमा भेदभाव नगर्न सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुको विधान र घोषणापत्र संशोधन गरिनुपर्ने माग गरिएको हो। 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मानव अधिकार संरक्षण र सम्मानका लागि राजनीतिक दलहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्। राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो विधान तथा घोषणापत्रमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। राजनीतिक दलहरुको विधानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई समावेश नगरिएको गुनासो गरिएको छ।

विधानमा कतिपय पार्टीहरु तटस्थ रहेको अवस्था भएको हुँदा आफूहरुको सहभागिता, समानुपातिक समावेशीका कुराहरुमा पनि पार्टीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायकी अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठ बताउँछिन्। ‘विधानमा कत्ति पार्टीहरु यो विषयमा तटस्थ छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता, समानुपातिक समावेशीका कुराहरुमा पनि पार्टीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्। उक्त समुदायको पनि राजनीतिक पहुँच भएमा दलका विधान र घोषणा पत्रमा पनि मुद्दाहरु समावेश हुने दाबी गरिएको छ। 

त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका कुराहरुमा फरक फरक पार्टीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेजस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको पनि नागरिकता, वैवाहिक समानताको अधिकारका लागि पहल गर्नेछ भन्ने कुराहरु पार्टीको घोषणापत्रमा आओस् भन्ने आफूहरुको माग रहेको उनको भनाई छ। 

आफूहरुलाई लोकसेवाको प्रतिष्पर्धामा पनि समावेश हुनबाट वञ्चित गरिएको श्रेष्ठको भनाई छ।  ‘लोकसेवा आयोगको फारममा महिला, पुरुष र अन्य भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरुले फारम भर्दाखेरी यो अन्य तपाईँहरुका लागि नभई अर्कै समुदायका लागि हो भनेर फारम भर्न दिइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो समुदायको साथीहरु आफू सक्षम हुँदा पनि लोकसेवा दिन पाइरहेका छैनन्। सरकारले एउटा त्यस्तो संयन्त्र बनाओस् जसले गर्दा हामीले पनि निष्पक्ष ढंगले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाऊँ।’

पिछडिएका समुदायका लागि भनेर नीति तथा कार्यक्रम बनेजस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि पनि नीति तथा कार्यक्रम बने उनीहरुलाई अगाडि बढ्न सहज हुने सुदूरपश्चिम समाजका कार्यक्रम संयोजक राजु लामाले बताए। ‘जसरी हरेक समुदायका लागि, पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि नीति तथा कार्यक्रम बन्ने गर्छ, त्यसरी नै यो समुदायको लागि पनि बन्न सके ती समुदायमा हुने लाञ्छना, भेदभाव न्यूनीकरण भई सो समुदायलाई माथि उठ्न र खुलेर अगाडि आउन सहज वातावरण निर्माण हुन्थ्यो,’ उनले भने।

यस्तै सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि नीति तथा योजना बनाएका छन् वा छैनन् भनी अध्ययन गर्दा कैलालीका चार र कञ्चनपुरका दुई ओटा पािलकाहरुले केही नीति बनाएको पाइएको बताइएको उनले बताए। कैलालीको टीकापुर, भजनी, घोडाघोडी नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिका तथा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र बेल्डाँडी गाउँपालिकाले नीति बनाएको पाइएको लामा बताउँछन्।

राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्र र विधानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई भेदभाव गर्ने सबै प्रकारका कानुन संशोधन वा खारेज गर्ने प्रतिवद्धता हुनुपर्ने, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै संरचना र सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति कार्यक्रम उल्लेख हुनुपर्नेे माग गरिएको छ।