संविधान निर्माण भएको ७ वर्ष, सुदूरपश्चिमेलीका हाल जस्ताको तस्तै 

धनगढी: विस २०६२/०६३ को आन्दोलन पश्चात नेपालको राजनीतिले फरक लय समात्यो। राजनीतिक परिवेश फेरिएसँगै दलहरूले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउन १० वर्षको समय र अर्बौ बजेट खर्च गरे। निकै मिहेनत गरेर जनप्रतिनिधिले बनाएको भनिएको नेपालको संविधान २०७२ आउनुपूर्व दल तथा तिनका नेताहरूले संविधान बनेपपछि सबै समस्याको समाधान हुने बताउँथे। 

जनताको जीवनस्तरमा चमत्कारिक परिवर्तन हुनै भन्दै भाषण गरि नथाक्ने नेताहरूले संविधान बनाएको सोमबार सात वर्ष पूरा भएको छ। तर सुदूरपश्चिमका जनताले भने सात वर्षको अन्तरालमा कुनै परिवर्तन नभएको टिप्पणी गरेका छन्। कञ्चनपुरको झलारीका केसवराज पन्तले संविधान आएपछि सर्वसाधारणको दैनिकीमा कुनै सुधार नभएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘संविधान आउँदा नै जनताले अपेक्षा गरेकोभन्दा फरक प्रावधान समेटिएर आयो,’ उनले भने, ‘जनताले संविधान आएपछि अपेक्षा गरेको कुरा पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वाससम्म गर्न सकेका छैनन्।’

संविधान निर्माण गर्न नेपालमा दुई पटक संविधान सभाको चुनाव भएको थियो। २०७२ असोज ३ गते अहिलेको संविधान जारी गरिएको थियो। संविधान बनाएपछि विकास हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ र जनताको जीवनस्तर माथि उठ्छ भन्ने आश्वासन र सपना बाँडिएको थियो। तर सात वर्षको अन्तरालमा सर्वसाधारण जनताले फरक महसुस गर्न नपाएको धनगढीका विकास पाठकको भनाइ छ। ‘संविधान आएपछि विकासको मुल फुट्ने कुरा गरिएका थिए,’ उनले भने, ‘तर संविधान आएपछि जनताले विकास र परिवर्तन भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्।’

संविधान बन्नुपूर्व सबै समस्याको जड पुरानो शासन व्यवस्था, पुरानो संविधान रहेको बताउने दल तथा नेताहरूले नयाँ संविधान बनाएपछि त्यसको प्रयोगमा मनोमानी गरेको अधिवक्ता यज्ञराज जोशीले बताए।

संविधान नयाँ भए पनि त्यसले जनताको जीवनस्तर उकास्न ठोस परिणाम दिन नसक्नुका कारक दल तथा नेताको पुरानो शैली र चिन्तन भएको जोशीको भनाइ छ। ‘नयाँ संविधानले शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन ल्यायो, राजा हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो,’ उनले भने, ‘तर एक राजा हटाएर गाउँगाउँमा पचासौं राजा जन्मिए। जनताका लागि खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन।’

संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका र अहिले सत्ता र शक्तिमा रहेका दल र नेताले भने नेपालको संविधान ठीक भएको दाबी गरेका छन्। संविधान चलायमान दस्तावेज भएकाले अहिलेको संविधान गलत नभए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउनुको जिम्मेवार राजनीतिक दल भएको संविधान सभाका सदस्य लालबहादुर रावलको भनाइ छ। ‘संविधान त राम्रै बनेको छ, यो गतिशील दस्तावेज पनि हो। आवश्यक परिवर्तन गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘तर संविधान प्रयोग गर्दा समस्या देखिएको छ। त्यसको जिम्मेवार त शासन गर्ने दल र नेता पो हुन्।’

नयाँ संविधान बनेपछि नारायणहिटीमा रहेका राजालाई पाखा लगाए पनि हरेक गाउँमा नयाँ राजाको जन्म भएको टिप्पणी सर्वसाधारणले गर्ने गरेका छन्। प्रदेश संरचना निकै खर्चिलो भएको, भ्रष्टाचार निकै मौलाएको, राजनीतिक दल र नेताको मनपरीतन्त्रमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रुपान्तरण भएकाले शासकीय स्वरुप र दल तथा नेताहरूको चरित्रमा व्यापक परिवर्तन हुनेपर्ने अधिवक्ता जोशीको धारणा छ।

संविधान निर्माण भएको ७ वर्ष र राजनीतिक परिवर्तन भएको १६ वर्षमा पनि जनताको अवस्था फेरिएको छैन। नेता र पार्टीहरूको शासन गर्ने शैली नफेरिँदा अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको टिप्पणी सुदूरपश्चिमवासीले गरेका छन्। 
२०७२ मा हालको संविधान घोषणा गर्दा धेरै पक्षबाट यसको विरोध भएको थियो। अहिलेको संविधानले राष्ट्रियता कमजोर बनाएको, मुलुकमा दलतन्त्र हाबी भएको, न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले ठीकसँग काम गर्न नसकेको भन्दै यो संविधानको विपक्षमा आक्रोश बढ्दो छ।