धनगढी नगर विकासले २०६६ मा घटाएको थियो बजार क्षेत्रको जग्गा मूल्य
धनगढी: कैलालीको धनगढी नगर विकास समितिले २०६६ मा बजार क्षेत्रको बहुमूल्य जग्गाको मूल्य घटाएको तथ्य फेला परेको छ।
नगर विकास समितिले पहिले सरकारी मूल्यको १५ प्रतिशत लिएर जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय भएकोमा २०६६ मा आएर ८ प्रतिशत मूल्य लिएर जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो। धनगढीमा ५ वडामा लागू भएको नगर विकासको कार्यक्षेत्र नगरपालिकाभर विस्तार गर्ने निर्णय गरिएकोमा यो योजना भने पूरा हुन सकेन।
धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्षमा गोविन्द राना २०६५ पुस २१ नियुक्त भएका थिए। त्यो समितिमा सन्तराम राना, विश्वम्भर झा, गयाप्रसाद चौधरी आशिया खातुन, रामबन्जारा ठाकुर, भरतप्रसाद लुईटेल, मोहनचन्द्र ठकुरी, भुवनचन्द्र श्रेष्ठ, ध्रुवबहादुर स्वार, निर्मला राना मगर, रामअवतार चौधरी, लोकबहादुर कोली, रामबहादुर केसी, मदन सिटौला, कृष्णप्रसाद भट्ट, शेरसिंह धामी, सुनिता चौधरी, तिलकबहादुर सिंह, हरिकृष्ण पाण्डेय सदस्य थिए भने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय कैलालीका थम्बराज श्रेष्ठ सदस्य सचिव थिए।
गोविन्द रानाको अध्यक्षमा २०६५ फागुन ५ गते बसेको धनगढी नगर विकास समितिको बैठकमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको २०६५ असोज २ को पत्रमा कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न समितिलाई निर्देशन भएको थियो। नगर विकास समितिलाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार फुकुवा गर्न मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको थियो।
गोविन्द रानाको अध्यक्षतामा नगर विकास समितिको दोस्रो बैठक २०६६ बैशाख २ गते बसेको थियो। यो बैठकमा यसअघिको टिकाराम सापकोटा अध्यक्ष रहेको नगर विकास समितिले सरकारी मूल्यको केवल १५ प्रतिशत मूल्य लिएर २१ वटा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेकोमा त्यो मूल्य बढी भएको भन्दै घटाएर सरकारी मूल्यको केवल ८ प्रतिशत लिएर जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको लागि मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। यो निर्णयले निकै कम मूल्यमा बजार क्षेत्रको महंगो जग्गा पहुँच भएका व्यक्तिलाई वितरण गरेर नगर विकास समितिको आम्दानी घटाउने काममा समितिका पदाधिकारी लागेको स्पष्ट देखिन्छ।
२०६६ मा नगर विकास समितिको तर्फबाट जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको लागि मालपोत कार्यालय कैलालीमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको नाममा रजिष्ट्रेसन पारित गर्न विश्वम्भर झालाई प्रतिनिधि तोकिएको थियो।
गोविन्द राना नगर विकास समितिका अध्यक्ष हुँदा सन्तराम राना संयोजकत्वमा नृपबहादुर वड, शंकर कुँवर, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि र नगर विकास समितिका प्राविधिक दिजैराज भट्ट सदस्य रहेको जग्गा छानविन उपसमसति गठन भएको थियो।
धनगढी नगर विकास सममितिले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा ९ लाख ७६ हजार ९०९ रुपैयाँ आय र ८ लाख १९ हजार ९६ खर्च भएको देखाएको छ। यो वर्ष १ लाख ५७ हजार ८१३ बचत भएकोमा आर्थिक वर्ष ०६५÷०६६ मा भने आय र व्ययको विवरण बराबर देखाइएको छ।
नगर विकास समितिले यो वर्ष तलव शिर्षकमा ९ लाख ७१ हजार ५४१, भत्ता शिर्षकमा ५ लाख ६० हजार ४९०, सञ्चार महसुलमा २० हजार, उपदान कोषमा ५ लाख, कार्यालय खर्च भनेर १ लाख २५ हजार, मर्मत सम्भारमा ३० हजार, इन्धनमा ५० हजार, विविध शिर्षकमा ४० हजार, पुस्तक तथा सामग्री खिरद गर्न १० हजार, कार्यक्रम खर्च २० हजार, कार्यक्रम भ्रमण खर्चमा २० हजार, फर्निचर खरिदमा २० हजार, सवारी साधनमा १ लाख ७५ हजार, मेसनरी औजार खरिद गर्न ५० हजार, भवन निर्माण गर्न ६३ लाख २८ हजार ९ रुपैयाँ र भूमिकर तिर्न १५ हजार विनियोजन गरिएको थियो।
यसरी आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ८९ लाख ९ हजार ८४१ खर्च हुने विवरण तयार गरिएको थियो। जग्गा बिक्रीबाट ६० लाख र पसल भाडाबाट उल्लेखित रकम आम्दानी हुने नगर विकास समितिले बजेटमा उल्लेख गरेको देखिन्छ।
२०६६ वैशाख २ गतेको धनगढी नगर विकास समितिको बैठकले नगर विकास समितिको कार्यक्षेत्र बढाउन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियो। योभन्दा अगाडि धनगढी नगर विकास समितिको क्षेत्राधिकार वडा नम्बर १ देखि ५ सम्म मात्रै भएकाले सरकारी तथा प्रतिजग्गाको संरक्षण गर्न धनगढी नगरपालिकाका साविक १३ वटै वडामा नगर विकास समितिको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो। तर यो निर्णय भने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट अनुमोदन हुन सकेन।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।