धनगढी उपमहानगरले जग्गाको भाडा उठाउन सकेन, भाडावाल ‘मोज’ गर्दै

धनगढी: कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०७४ फागुन १३ गते वडा नम्बर ८ सेतोपुलको हनुमान मन्दिरसँग जोडिएको अन्दाजी २ कट्ठा जग्गा इ–रिक्सा पार्किङ गर्ने प्रयोजनका लागि भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो।
उपमहनगरपालिकाको संरक्षणमा रहेको उक्त जग्गा सम्झौता नै गरेर वडा नम्बर ५ घर भएका मीनराज जोशीलाई दिइएको थियो। जग्गा भाडामा दिँदा पहिलो वर्षका लागि मासिक भाडा ५ हजार ९ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। 

सम्झौताको बुँदा नम्बर २ मा एक वर्षपछि अर्थात २०७५ साउनदेखि राजश्व परामर्श समितिले साविक भाडामा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठानेमा सोही निर्णयअनुसार भाडा दर कायम हुने उल्लेख छ। तर उपमहानगरपालिकाले २०७५ पछि त्यो जग्गाको भाडा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा साविककै भाडासमेत उठाउन सकेको छैन। जोशीले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई २०७९ असारसम्मको १ लाख ९० हजार ३१८ रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गर्दै आएका छन्। यसरी भाडामा उपलब्ध गराएको जग्गामा न इ–रिक्सा पार्किङ गर्ने गरिएको छ न त सम्झौताअनुसार भाडा उठाइएको छ। उपमहानगरपालिकाले जग्गा कुन प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ भनेर अनुगमनसमेत गरेको छैन। 

उपमहानगरपालिकाले २०७७ जेठदेखि २०७९ असारसम्म मीनराज जोशीलाई पाँच पटक भाडा बुझाउन पत्राचार गरेको भए पनि विद्युतीय रिक्सा चालक संघका अध्यक्षसमेत रहेका जोशीले उपमहानगरलाई २०७६ जेठयता एक रुपैयाँ पनि बुझाएका छैनन्। जग्गा भाडा नबुझाएका जोशीले विद्युत महसुल नबुझाउँदा बिजुलीको लाइन काटिएको छ। 

तर जोशीले जग्गामा टहरा निर्माण गरी विभिन्न व्यक्तिलाई भाडामा लगाएको भए पनि बाहिर भने रिक्सा पार्किङका लागि जग्गा भाडामा लिएको र पार्किङ गरिरहेको बताउने गरेका छन्।  ‘मैले व्यक्तिगत जग्गा भाडामा लिएको भए पनि रिक्सा पार्किङ र चार्जिङका लागि त्यो ठाउँ प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘लकडाउन हुँदा रिक्सा चार्जिङ गर्ने सामान चोरी भए। अहिले पनि रिक्सा व्यवसायी संघको अफिस राखेका छौँ।’

पाँच जना व्यक्तिबाट मासिक २१ हजार उठाउने सर्तमा टहरा निर्माण गरेर भाडामा लगाएका जोशीले उपमहानगरपालिकालाई मासिक ५ हजार ९ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा २०७६ जेठपछि भाडा रकम बुझाएका छैनन्। 

सम्झौता पत्रको ४ नम्बर बुँदामा तोकिएको समयमा भाडा नबुझाए प्रथम पक्षले तोकेको  विलम्ब दस्तुर दोस्रो पक्षले बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा भाडा बुझाउने म्याद नाघी आएमा म्याद नाघेकै दिनदेखि ३ महिनासम्म भाडा रकममा ५ प्रतिशत थप विलम्व दस्तुर दोस्रो पक्षले बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ। 

६ नम्बर बुँदामा म्याद नाघेको दिनदेखि ५ महिनासम्म १० प्रतिशत विलम्व दस्तुर बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। ५ महिना नाघेपछि पनि भाडा रकम बुझाउन नआएमा उपमहानगरपालिकाले दोस्रो पक्षबाट सबै भाडा रकम असुलउपर गरी जग्गा खाली गराउन सक्ने सर्त राखिएको छ। 

तर कुनै पनि सर्त उपमहानगरपालिका र दोस्रो पक्षले अहिलेसम्म पूरा गरेका छैनन्। जग्गा भाडामा लिएर टहरा निर्माण गरेका मीनराज जोशीले मासिक २१ हजार भाडा उठाउने गरेको भए पनि उपमहानगरपालिकाको पत्रको जबाफसम्म फर्काएका छैनन्। सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर पैसा नतिरेको विषयमा प्रश्न गर्दा जोशीले उपमहानगरपालिकासँग कुरा गरेर भाडा तिर्ने बताएका छन्। ‘कोभिडका कारण भाडा बुझाउन सकिएको होइन, उपमहानगरपालिकाले बोलाउला अनि छलफल गरेर तिरौला नि,’ जोशीले भने।

यता आफ्नो वडामा रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न आवश्यक पहल गर्ने वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष जुगराम चौधरीले बताए। ‘उपमहानगरपालिकामा जग्गा भाडामा दिएको बारेमा बुझेर जग्गा संरक्षण गर्न हामी आवश्यक पहल गर्छौ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा वडाको ध्यानाकर्षण भएको छ।’

इ–रिक्सा पार्किङ गर्ने भनेर जग्गा भाडामा लिएका जोशीले सम्झौता पत्रमा उल्लेखित सर्त विपरीत त्यो जग्गामा टहरा निर्माण गरेर पसल गर्न भाडामा लगाएका छन्। जुन प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा लिएको हो, त्यहीँ प्रयोजनका लागि प्रयोग नभएको जग्गाको सम्झौता पनि त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएको छ। 

जग्गा भाडामा दिँदा कति वर्षका लागि दिइएको हो त्यो उल्लेख गरिएको छैन। जग्गाको क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर र चार किल्लाबारे केही खुलाइएको छैन।  उपमहानगरपालिकासँग जग्गा भाडामा लिने सम्झौता गर्दा दोस्रो पक्षले बहालमा लिएको जग्गा उपमहानगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति बिना अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भाडामा दिन नपाइने सर्त उल्लेख छ। तर पार्किङस्थल भनेर सम्झौता गरेका मीनराज जोशीले टहरा निर्माण गरेर मासिक २१ हजार भाडा असुल गर्दै आएका छन्। 

उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट सम्झौता पत्रमा तत्कालिन नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले हस्ताक्षर गरेका छन् भने दोस्रो पक्षको तर्फबाट मीनराज जोशीको हस्ताक्षर रहेको छ।